महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० जानेवारी | आठवा वेतन आयोग लागू झाला, असे कागदोपत्री सांगितले जाते; पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाकिटात मात्र अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचाच श्वास सुरू आहे. जानेवारी २०२६ उजाडला, कॅलेंडर बदलले, पण पगार मात्र बदलायला तयार नाही! हे दृश्य पाहिल्यावर पी. के. आत्रे असते तर नक्की म्हणाले असते—“सरकारचे घड्याळ पुढे आहे, पण कर्मचाऱ्यांचा वेळ मात्र थांबलेला आहे.” पगारवाढीची बातमी वाचून कर्मचारी आनंदी होतो, पण शेवटी ‘अधिकृत घोषणा नाही’ या ओळीत त्याचा उत्साह सरकारी फाईलसारखा बंद होतो.
दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग येतो, हे सरकारला माहीत असते; तरीही प्रत्येक वेळी उशीर होतो, हे कसे? समिती, शिफारसी, अभ्यास, अहवाल—हे सगळे ऐकताना वाटते की कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवायचा आहे की पीएचडी करायची आहे? १५ ते १८ महिने शिफारसींसाठी लागणार म्हणे! म्हणजे कर्मचारी आधी महागाई झेलणार, ईएमआय भरणार, मुलांची फी वाढणार—आणि सरकार म्हणणार, “थांबा, अभ्यास सुरू आहे.” , ही वेतनवाढ नाही; हा संयमाचा सरकारी अभ्यासक्रम आहे!
आता येतो ‘एरियर’चा गोड विषय. ऐकायला छान वाटते—१५ महिन्यांचा एरियर मिळणार! पण त्यातही ‘मिळणार’ हा शब्द भविष्यकाळातच आहे. ICRA म्हणते, खर्च ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढू शकतो. म्हणजे कर्मचारी म्हणतो, “पगार वाढवा,” आणि सरकार म्हणते, “अर्थसंकल्प बिघडेल!” मागच्या वेळी सहा महिन्यांचा एरियर देऊन सरकारला घाम फुटला होता; यावेळी १५ महिने म्हणजे सरकारी तिजोरीला ताप येणार, हे नक्की. पण प्रश्न असा आहे—महागाई वाढते तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा विचार नसतो, आणि पगार वाढवताना मात्र अर्थव्यवस्था आठवते, हे दुहेरी मापदंड नाहीत का?
वास्तव हे आहे की सरकारी कर्मचारी देशाचा कणा आहेत—हे भाषणात सांगितले जाते, पण निर्णयात विसरले जाते. आठवा वेतन आयोग हा उपकार नाही, तर हक्क आहे. पगारवाढ उशिरा देऊन त्यावर ‘एरियर’ची फुंकर मारणे म्हणजे जखमेवर फुंकर घालण्यासारखे आहे. —“सरकारने कर्मचाऱ्यांकडून फक्त कामच वेळेवर करून घ्यायचे आणि मोबदला मात्र ‘योग्य वेळी पाहू’ असे म्हणायचे, हा न्याय नाही.” अर्थसंकल्प सांभाळा, अर्थव्यवस्था जपा—हे आवश्यकच आहे; पण ज्यांच्या कष्टावर ही व्यवस्था उभी आहे, त्यांच्या संयमाची परीक्षा किती काळ घेणार, हाच खरा प्रश्न आहे.