महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० जानेवारी | बंगळुरूमध्ये आता मतदार बटण दाबणार नाही, तर कागदावर ठसा उमटवणार! कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आणि देशात पुन्हा एकदा लोकशाहीने ‘नॉस्टॅल्जिया मोड’ चालू केला. ईव्हीएम युगात वाढलेली पिढी आता मतपत्रिकेचा वास, शिक्का आणि घड्या यांचा अनुभव घेणार आहे.—“प्रगती म्हणजे पुढे जाणे; पण आपल्याकडे शंका आल्या की आपण थेट मागेच जातो!” कारण निर्णय मोठा आहे, पण कारण मात्र लहान… म्हणजे सांगितलेलंच नाही!
निवडणूक आयोग म्हणतो, “कायद्यात अडचण नाही.” छान! पण प्रश्न असा आहे—अडचण नाही म्हणून निर्णय घेतला, की गरज होती म्हणून? ईव्हीएमवर छेडछाड होते, असा आरोप विरोधक वर्षानुवर्षे करत आहेत. त्यावर उत्तर देण्याऐवजी बॅलेट पेपर काढणे म्हणजे डॉक्टरकडे जाऊन ताप सांगितल्यावर तो थर्मामीटरच काढून टाकण्यासारखे आहे. लोकशाहीत विश्वास महत्त्वाचा असतो; पण तो निर्माण करायचा की टाळायचा, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. “कारण सांगायचे नाही” ही शैली प्रशासनाची आहे की विद्यार्थ्यांची, हेच कळत नाही.
अमेरिकेसारखा देश बॅलेट वापरतो, असा दाखला दिला जातो. बरोबर आहे; पण अमेरिकेत मतमोजणीला आठवडे लागतात, निकाल न्यायालयात जातात, हे मात्र आपण सांगत नाही. भारताने ईव्हीएम स्वीकारून वेग, पारदर्शकता आणि खर्चात बचत केली, याचं श्रेय आपणच विसरतो. बॅलेट पेपर म्हणजे पुन्हा एकदा मोजणी, पुनर्मोजणी, वाद, संशय आणि राजकीय आरोपांची जत्रा. आत्र्यांच्या भाषेत सांगायचं तर—“लोकशाही मजबूत करायची असेल तर साधन बदला, पण संशयाचं राजकारण वाढवू नका!”
वास्तव हे आहे की निवडणूक कोणत्या साधनाने होते यापेक्षा लोकांचा विश्वास किती टिकतो, हे महत्त्वाचं आहे. ईव्हीएम असो वा बॅलेट, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि स्पष्ट असली पाहिजे. पण कारण न देता घेतलेले निर्णय संशयाला जन्म देतात. आज स्थानिक निवडणूक, उद्या जिल्हा परिषद, आणि परवा काय? लोकशाही प्रयोगशाळा होणार का? मतदाराला प्रयोगाचा उंदीर बनवण्याऐवजी स्पष्ट भूमिका घ्यायला हव्यात. —“आपल्याकडे मतदान गुप्त असतं; पण गोंधळ मात्र उघड उघड असतो!”