महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० जानेवारी | सरकार सांगतं—“आधार–LPG लिंक करा, नाहीतर नुकसान होईल!” हे ऐकून असे वाटते , “नुकसान होईल म्हणजे सिलिंडर फुटणार की सबसिडी?” कारण आजच्या काळात गॅसपेक्षा महाग झालेली एकच गोष्ट आहे—सरकारी प्रक्रिया! सिलिंडर घरात वेळेवर येतो, पण सबसिडी मात्र आधार, बँक, फॉर्म १, फॉर्म २, व्हेरिफिकेशन आणि ‘सिस्टम अपडेट’ या चुलीवर शिजते. नागरिक म्हणतो, “माझं नाव, पत्ता, फोटो, अंगठा सगळं सरकारकडे आहे,” आणि सरकार म्हणतं, “हो, पण लिंक नाही!”
लिंकिंगचा उद्देश चांगला आहे—बनावट लाभ थांबवणे, डुप्लिकेट क्लेम रोखणे. पण अंमलबजावणी अशी की सामान्य माणूस गोंधळतो. ऑनलाइन युगात आपण जगतो, पण LPG–आधार लिंकिंग पूर्णपणे ऑनलाइन होत नाही! म्हणजे डिजिटल इंडिया आहे, पण फॉर्म प्रिंट करून रांगेत उभं राहणं अजूनही अनिवार्य. आत्र्यांच्या भाषेत सांगायचं तर—“सरकार आधुनिक आहे, पण नागरिक अजूनही कार्बन पेपरच्या काळात!” फॉर्म १ बँकेसाठी, फॉर्म २ गॅससाठी—एकाच आधारला दोन ठिकाणी ओळख द्यावी लागते, जणू आधारलाच आधार हवा आहे.
लिंक केलं नाही तर काय होणार? सिलिंडर मिळेल, पण सबसिडी अडकू शकते. म्हणजे स्वयंपाक चालू राहील, पण बजेट पेटेल! महागाई आधीच डोके खाऊन बसली असताना, सबसिडी थांबली तर घरगुती अर्थसंकल्पाचा सिलिंडर रिकामा होईल. गंमत म्हणजे, नुकसान झाल्यावर नागरिकाला कळतं की “अरे, लिंक नव्हती!” सरकार आधी इशारा देतं, पण तो इतक्या लहान अक्षरात की तो वाचायला चष्मा, संयम आणि वेळ—तीनही लागतात. मग नागरिक ऑफिसात जातो, आणि तिथे उत्तर मिळतं—“सिस्टम डाऊन आहे.”
वास्तव हे आहे की आधार–LPG लिंकिंग आवश्यक आहे आणि ते टाळण्यात शहाणपण नाही. पण प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि खऱ्या अर्थाने ऑनलाइन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी आजच फॉर्म भरा, कागदपत्रं द्या—कारण सबसिडी ही कृपा नाही, तर हक्क आहे. आणि सरकारनेही लक्षात ठेवावं—लोक गॅस पेटवायला शिकले आहेत, पण प्रत्येक वेळी प्रशासनाच्या फाइल्स पेटवायला तयार नाहीत! —“स्वयंपाकघरात गॅस पेटतो, पण सरकारी प्रक्रियेत सामान्य माणूस जळतो; ते थांबवणं हाच खरा सुधारणा कार्यक्रम!”