महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० जानेवारी | आरटीई म्हणजे Right to Education—ऐकायला फार मोठं, आश्वासक आणि लोकशाही वाटणारं नाव. पण पिंपरी-चिंचवडमध्ये २६३ पात्र खासगी शाळांपैकी केवळ ९९ शाळांनी नोंदणी केली,—“हा शिक्षणाचा हक्क आहे की शाळांचा पर्याय?” सरकार म्हणतं, गरीब मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश द्या; आणि खासगी शाळा म्हणतात, “आधी नोंदणीच नको!” परिणामी, हक्क आहे—पण तो स्वीकारायला कुणी तयार नाही, अशी ही शिक्षणनाट्याची पहिली अंकिका.
११ दिवसांत इतका कमी प्रतिसाद का? कारण सांगितलं जातं—पालिका निवडणुका, शिक्षक आणि कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त! म्हणजे शिक्षणाचं भवितव्य निवडणुकीच्या कामात अडकलं. —“मतदार महत्त्वाचा, पण विद्यार्थी वेळ मिळाल्यावर!” दरवर्षी आरटीईला मुदतवाढ दिली जाते, यंदाही २७ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवली. पण प्रश्न असा आहे—जर योजना चांगली आहे, तर शाळांना सहभागी व्हायला का लागतंय विनवण्या कराव्या लागतात? शाळा शिक्षण देण्यासाठी असतात की सरकारी योजनेपासून पळ काढण्यासाठी?
आरटीई म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आशेचा किरण. पण त्या किरणापर्यंत पोहोचायचा रस्ता इतका गुंतागुंतीचा आहे की पालक आधीच थकतात. नोंदणी, मॅपिंग, अर्ज, प्राधान्यक्रम—आणि शेवटी लॉटरी! म्हणजे मुलाच्या भवितव्याचा निर्णय नशिबावर. खासगी शाळांना अनुदान उशिरा मिळतं, कागदपत्रांचा त्रास होतो, म्हणून त्या दूर राहतात—हे वास्तव आहे. पण मग प्रश्न उरतो—आरटीईचा भार शाळांवर टाकून सरकार आपली जबाबदारी झटकतंय का? —“शिक्षण मोफत दिलं, पण डोकेदुखी मात्र शाळांना!”
वास्तव हे आहे की आरटीई ही संकल्पना उत्तम आहे, पण अंमलबजावणी कमकुवत आहे. शाळांना वेळेवर पैसे, स्पष्ट नियम आणि प्रशासनाचा आधार मिळाला नाही, तर नोंदणी कमीच राहणार. आणि शाळा नोंदणी कमी राहिली, तर गरीब मुलांचा ‘हक्क’ फक्त सरकारी जाहिरातीत उरेल. शिक्षण हा उपकार नाही, तो अधिकार आहे—हे सांगणं सोपं आहे; तो प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देणं अवघड आहे. —“आरटीई म्हणजे शिक्षणाचा हक्क; पण शाळाच नोंदणी करत नसतील, तर हा हक्क मुलांचा की सरकारचा, हे आधी ठरवा!”