महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २१ जानेवारी | केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे आणि वाहनचालकांनी आधीच सावध व्हावं—कारण आता रस्त्यावर खड्डे असले तरी नियम मात्र स्मूथ झालेत! फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरणं अनिवार्य केलंच होतं, पण आता टोल चुकवणं म्हणजे थेट सरकारी गुन्हा ठरणार आहे. टोल स्कॅन झाला, पण पैसे खात्यातून गेले नाहीत, एवढीशी “तांत्रिक चूक” झाली तरी सरकार म्हणणार—“नोंद घेतली आहे!” आणि ही नोंद म्हणजे साधी वहीतली नोंद नाही, तर तुमच्या गाडीच्या आयुष्यावर कायमचा शेरा. टोल भरला नाही, तर फिटनेस नाही; फिटनेस नाही, तर परमिट नाही; परमिट नाही, तर एनओसी नाही—आणि शेवटी गाडी विकायची असेल तरी उत्तर एकच: “आधी टोल भरा.” म्हणजे आता गाडीपेक्षा टोल जास्त मौल्यवान झाला आहे.
पूर्वी वाहन विकायचं म्हणजे ग्राहक शोधायचा, भाव ठरवायचा आणि आरटीओमध्ये दोन-चार फेऱ्या मारायच्या. आता मात्र एक नवा टप्पा आला आहे—टोल क्लिअरन्स! सरकारने सेंट्रल मोटर व्हेईकल नियम २०२६ मध्ये बदल करून हे स्पष्ट केलं आहे की, टोल थकबाकी असेल तर ओनरशिप ट्रान्सफर होणार नाही. म्हणजे गाडी तुमच्याकडे पडून राहील, पण सरकारच्या दृष्टीने ती अजूनही “संशयित”च! दुसऱ्या राज्यात जायचं? आधी टोल. फिटनेस रिन्युअल? आधी टोल. एनओसी? टोल शिवाय नाहीच. सरकारचा हा नवा विचार कौतुकास्पद आहे—रस्त्याची अवस्था कशीही असो, पण टोलची अवस्था मात्र उत्कृष्ट असली पाहिजे. महामार्गावर गाडी उडत चालली तरी चालेल, पण फास्टॅगने पैसे उडालेच पाहिजेत!
या सगळ्या निर्णयामागे सरकारचा हेतू चांगलाच आहे—टोल चुकवणं थांबवायचं. पण प्रश्न असा आहे की, चुकवणारा आणि अडकणारा यात फरक केला आहे का? नेटवर्क नाही, खाते रिकामं, मशीन बिघडलं—या सगळ्याचा दोष थेट वाहनचालकाच्या माथी. सरकार म्हणतं, “रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे,” पण रस्त्यावरच्या समस्यांचा रेकॉर्ड कुठे आहे, हे मात्र अजून अस्पष्टच. आज टोल न भरल्यामुळे गाडी विकता येत नाही, उद्या कदाचित टोल न भरल्यामुळे गाडी चालवायलाही परवानगी मिळणार नाही! एकूण काय, आता वाहन तुमचं असलं तरी त्याचं भवितव्य टोलवर अवलंबून आहे. त्यामुळे गाडी चालवताना ब्रेक, क्लच, गिअरपेक्षा एक गोष्ट जास्त जपा—फास्टॅग बॅलन्स! कारण आता रस्ता संपला तरी टोल तुमचा पाठलाग सोडणार नाही.