महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २२ जानेवारी | महापालिकेतील सत्ता म्हणजे लोकशाहीचा कारभार वाटतो खरा; पण प्रत्यक्षात तो सोडतीचा खेळ असतो, हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध होणार आहे. तब्बल २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी मंत्रालयात आज सोडत निघणार आहे. जनतेने मतं दिली, नगरसेवक निवडून आले; पण महापौर कोण होणार, हे मात्र चिठ्ठीत ठरणार! यालाच कदाचित आधुनिक लोकशाही म्हणत असावेत. पहिल्या अडीच वर्षांचा कारभार कोणाच्या हाती जाणार, हे आज सकाळी ११ वाजता ठरवताना अनेक पक्षांच्या कार्यालयात देव, दैव आणि दवंडी—तिन्ही सुरू आहेत. कारण आरक्षण खुले निघालं, तर विजयाचा जल्लोष; आरक्षित निघालं, तर “संधी असूनही सत्ता नाही” अशी हळहळ. राजकारणात कष्टापेक्षा नशीब जास्त चालतं, हे या सोडतीनं पुन्हा अधोरेखित केलं आहे.
ही सोडत चक्राकार पद्धतीने काढली जाणार, असं सरकार सांगतं. म्हणजे कालचा इतिहास पुसून आज नवा अध्याय! २०११ च्या जनगणनेच्या आकड्यांवर २०२६ मधील सत्ता ठरणार—यालाच प्रशासनिक दूरदृष्टी म्हणायचं का, हा प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास प्रवर्ग, महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण—हे सगळं ऐकायला अत्यंत प्रगतिशील. पण प्रत्यक्ष राजकारणात या आरक्षणाचा अर्थ वेगळाच होतो. महिला आरक्षण आलं, की पुरुष नेते “मार्गदर्शक” बनतात; मागास प्रवर्ग आला, की पुढारलेले पुढे येतात. सोडत म्हणजे फक्त कागदावरची प्रक्रिया असते; खरा खेळ पडद्यामागे चालू असतो. मुंबईपासून नांदेडपर्यंत, पुण्यापासून छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत सगळीकडे एकच चर्चा—“आपल्याकडे काय निघणार?” विकासाचा प्रश्न मागे आणि आरक्षणाचा हिशोब पुढे, हीच महापालिका राजकारणाची खरी ओळख.
सामान्य नागरिक मात्र या सगळ्याकडे आशेने पाहतो. महापौर बदलला, तर शहर बदलेल, अशी त्याची समजूत असते. पण प्रत्यक्षात रस्ते तेच, खड्डे तेच, पाणी तेच आणि फाइल्सही त्याच! —“महापौर सोडतीतून येतो, पण समस्या मात्र जन्मजात असतात!” सत्ता कोणाचीही असो, पण जबाबदारी मात्र कुणाचीच नसते, ही महापालिकांची शोकांतिका आहे. आजच्या सोडतीनंतर काही ठिकाणी फटाके वाजतील, तर काही ठिकाणी फक्त पक्षाच्या बैठका. पण नागरिकांसाठी प्रश्न तोच राहणार—महापौर कोणाचा नाही, तर शहराचा होणार का? कारण सोडतीनं सत्ता मिळते, पण कामगिरी मात्र कुठल्याच चिठ्ठीत लिहिलेली नसते!