महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २२ जानेवारी | आजच्या रस्त्यावर गाडी चालवणं म्हणजे केवळ क्लच, ब्रेक आणि अॅक्सिलरेटर यांचा खेळ राहिलेला नाही; तो आता थेट संविधानिक चारित्र्याचा प्रश्न झाला आहे. पूर्वी सिग्नल तोडला, तर पोलिसाने शिट्टी वाजवायची; आज सिग्नल तोडला, तर थेट सरकारची अधिसूचना तुमच्या मागे लागते! रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने असा काही नियम आणलाय की वाहनचालकाने वर्षभरात पाच वेळा चूक केली, तर त्याचं ड्रायव्हिंग लायसन्स “विश्रांतीस” पाठवलं जाणार. म्हणजे गाडी चालवायची सवय आहे, पण लायसन्सशिवाय! हा नियम वाचताना असं वाटतं की सरकार म्हणतंय—“चूक करा, पण मोजून करा!” कारण पाचच्या पुढे गेलात, तर मग तुमचं म्हणणं ऐकूनही उपयोग नाही. अर्थात, ऐकण्याची संधी दिली जाईल, हे वाक्य नियमात आहे; पण सरकारी ऐकणं आणि आईचं ऐकणं—दोन्हींत फरक असतो, हे जनतेला नव्यानं सांगायला नको.
एक वर्षातले गुन्हे पुढच्या वर्षात मोजले जाणार नाहीत, असं सरकार म्हणतंय. म्हणजे काय? तर चूक ही चूकच असते, पण ती कालबाह्य झाली की पवित्र होते! काल सिग्नल तोडलेला माणूस आज संत होतो. हा नियम वाचून असं वाटतं की वाहतूक नियम हे गणिताचे प्रश्न झालेत—बेरीज, वजाबाकी, वर्ष संपलं की सगळं माफ! पण सरकारचं म्हणणं असं की वारंवार नियम मोडणारेच धोकादायक. हे खरं असलं, तरी प्रश्न असा पडतो की रस्त्यावर अपघात करणारा एकदाच चूक करणारा असतो की पाच वेळा? ओव्हरलोडिंग, वेगमर्यादा ओलांडणं, वाहन चोरी—हे सगळे गुन्हे आधीपासूनच गंभीर होते. आता त्यांना नव्या नियमांचा साज चढवून “शिस्तीचं लोकशाहीकरण” केलं जातंय. म्हणजे नियम तोडण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पण मर्यादेत!
सकाळी ऑफिसला उशीर, रस्ता खोदलेला, सिग्नल बंद, आणि पोलिस मात्र तत्पर—अशा परिस्थितीत वाहनचालक नियम पाळेल की नशिब? सरकार म्हणतं, “नियम पाळा”; जनता म्हणते, “रस्ते नीट करा.” पण दोघांत संवाद कमी आणि अधिसूचना जास्त. लायसन्स निलंबन हा शिक्षेचा उपाय असू शकतो, पण शहाणपणाचा नाही. कारण लायसन्स गेलं, तरी गाडी जाणार नाही याची खात्री कोण देणार? पी. के. अत्रे असते, तर त्यांनी म्हटलं असतं—“रस्ता सुधारण्याआधी नियम सुधारले, तर अपघात कमी होतील; पण जनता वाढेल!” शेवटी एवढंच—वाहन चालवताना सावध रहा, कारण आता तुमचं भविष्य फक्त रस्त्यावर नाही, तर फाईलमध्येही धावायला लागलं आहे.