महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २४ जानेवारी | १ फेब्रुवारी म्हणजे करदात्यांसाठी दरवर्षीचा रिझल्ट डे! पगार हातात येण्याआधीच सरकार किती घेणार, याचा हिशोब सुरू होतो. Budget 2026 सादर होणार आणि नोकरदार वर्ग डोळे लावून बसलाय— “यावेळी तरी दिलासा मिळणार का?” कारण महागाई वाढते, पगार वाढतो… पण कर मात्र सुट्टी घेत नाही! अशा वेळी सरकारकडून स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता म्हणजे करदात्यांसाठी थंड पाण्याचा घोट. — “सरकार काही देत असेल, तर आधी खात्री करून घ्या… स्वप्न नसेल ना!”
या अर्थसंकल्पाचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जुनी कर प्रणाली हळूहळू इतिहासजमा करण्याचा प्रयत्न. सरकार थेट “जुनी बंद!” असं न म्हणता, नवीन कर प्रणाली इतकी आकर्षक बनवत आहे की करदाता स्वतःहून म्हणेल— “जुनी नको!” चार्टर्ड अकाउंटंट सांगतात, प्रक्रिया संथ आहे, पण हेतू स्पष्ट आहे—स्वेच्छेने स्थलांतर! नवीन टॅक्स प्रणाली अधिक सोपी, कमी कागदपत्रांची आणि डोकेदुखी कमी करणारी बनवण्यावर भर आहे. करदात्याला नियम समजावून सांगण्याऐवजी, त्याला मोहात पाडण्याची ही सरकारी खेळी आहे.
आता मुद्दा येतो तो स्टँडर्ड डिडक्शनचा—करदात्याचा जिव्हाळ्याचा विषय! २०२५ च्या अर्थसंकल्पात हे डिडक्शन ५० हजारांवरून थेट ७५ हजारांपर्यंत नेण्यात आलं, आणि त्यामुळे १२.७५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागत नाही, अशी सोय झाली. आता चर्चा आहे की यामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. वैद्यकीय खर्च, अपंगत्वाची काळजी, आणि कदाचित विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त फायलिंगचा पर्याय—हे सगळे मुद्दे टेबलावर आहेत. म्हणजे कर भरतानाच “कुटुंबाची आठवण” सरकारला होण्याची शक्यता आहे!
जर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये पुन्हा वाढ झाली, तर जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमधली दरी आणखी रुंदावेल. आणि मग करदाता म्हणेल— “हिशोब करून पाहूया!” पण शेवटी सत्य हेच—कर कमी झाला, तर आनंद; नाही झाला, तरी अपेक्षा ठेवायची सवय! Budget 2026 करदात्याला किती हसवतो, हे १ फेब्रुवारीला कळेल. तोवर करदाता कॅल्क्युलेटर हातात घेऊन बसलाय आणि सरकारकडे एकच प्रश्न विचारतोय— “यावेळी तरी खिशाला दिलासा मिळेल का, की पुन्हा फक्त भाषण?” 💼💰