महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २४ जानेवारी | महाराष्ट्रातील वाहनचालक म्हणजे नियमांचा आदर करणारा प्राणी—असं सांगायला छान वाटतं, पण वास्तव रस्त्यावर दिसतं! आता परिवहन विभागाने पुन्हा एकदा आठवण करून दिलीय की गाडी चालवायची असेल, तर केवळ पेट्रोल पुरेसं नाही; नंबरप्लेटही हवी! एचएसआरपी नंबरप्लेट सक्तीची करून बराच काळ झाला, पण आजही हजारो वाहनधारक म्हणतात, “अजून वेळ आहे!” हीच ‘वेळ’ आता दंडाच्या पावतीत बदलणार आहे. कारण ३१ डिसेंबरची मुदत संपली, सबब संपली आणि आता कारवाईची वेळ जवळ आली आहे.
राज्यातील आकडेवारी पाहिली तर प्रशासनाच्याही भुवया उंचावतील. लाखो वाहनांपैकी केवळ १ लाख १० हजार वाहनांवर एचएसआरपी प्लेट बसवण्यात आली आहे, तर तब्बल ७० हजार वाहनधारकांनी अजूनही नियमांना हरताळ फासला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात नियमभंगाची टक्केवारी जास्त! म्हणजे शहरात कॅमेरा पाहून हेल्मेट, आणि गावात “काय फरक पडतो?” अशी मानसिकता. — “कायदा सगळ्यांसाठी समान, पण पाळणारे आणि टाळणारे वेगवेगळे!”
आचारसंहितेमुळे काही काळ परिवहन विभागाचे हात बांधले गेले होते. तपासणी नव्हती, दंड नव्हता, आणि त्यामुळे अनेक वाहनचालकांना वाटलं— “आपण वाचलो!” पण ही शांतता वादळापूर्वीची असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. आचारसंहिता संपताच जिल्हानिहाय विशेष मोहिम राबवली जाणार असून, एचएसआरपी नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांवर थेट दंडात्मक कारवाई होणार आहे. ना कारण चालणार, ना विनंती! नियम आहे, आदेश आहे, आणि अंमलबजावणीही होणार आहे—असा थेट इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.
आता प्रश्न येतो तो खिशाचा! एचएसआरपी नंबरप्लेट न बसवल्यास १,००० ते थेट १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. पहिल्यांदा पकडले गेलात, तर १,००० रुपयात सुटका; पण पुन्हा चूक केली, तर दंडाचा आकडा पाहून गाडीपेक्षा मन जड होईल. म्हणूनच हा लेख इशारा समजा, बातमी नव्हे! कारण नंबरप्लेट बसवणं स्वस्त आहे, पण दंड भरणं महाग. शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं— “गाडी तुमची, नियम सरकारचा, पण फटका मात्र तुमच्याच खिशाला!”