महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ फेब्रुवारी २०२६ | अर्थसंकल्प सादर होतोय म्हणजे जनतेने आशेची पताका उंच धरायची, आणि नेमक्याच त्या क्षणी महागाईने डोक्यावरून कढई ओतायची—हा आपल्या लोकशाहीचा नित्याचा सोहळा. संसदेत आकड्यांची आतषबाजी सुरू असतानाच स्वयंपाकघरात मात्र व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. “आम्ही दर वाढवले नाहीत, फक्त समायोजन केलं,” असं म्हणणाऱ्या तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या सिलिंडरला पन्नास रुपयांची ‘अर्थसंकल्पीय भेट’ दिली. हॉटेलवाले, चहावाले, ढाबेवाले—सगळेच एकमेकांकडे पाहत विचार करतायत, हा गॅस पेटला की आपली चूल? अर्थसंकल्पात भविष्य उज्ज्वल दाखवलं जातंय, पण वर्तमानात मात्र भाजीला फोडणी देतानाही हिशेब मांडावा लागतोय.
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई—सगळीकडे गॅसने एकच सूर लावला: “महाग झालोय, सांभाळून वापरा!” जानेवारीत आधीच १११ रुपयांचा धक्का दिल्यानंतर फेब्रुवारीत पुन्हा पन्नास रुपयांची चपराक. म्हणजे महागाईची ही मैफल दोन महिन्यांची नव्हे, तर सातत्याची. हॉटेलवाला म्हणतो, “प्लेट लहान करावी का?” कॅटरर विचारतो, “लग्नात मिठाई कमी करावी का?” आणि ग्राहक म्हणतो, “बिल पाहून उपाशी उठावं का?” आंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर, कच्चं तेल—हे सगळे शब्द इतके वापरले जातात की ते आता मसाल्याच्या डब्यातील जिरे वाटू लागलेत. फरक इतकाच, जिरे कमी झाले तर चव जाते; गॅस महाग झाला तर भूकच जाते.
घरगुती सिलिंडरचे दर मात्र ‘स्थिर’ आहेत, असं सांगून दिलासा दिला जातो. पण हा दिलासा त्या छत्रीसारखा आहे जो पावसात वरून धरला जातो आणि खाली पाय मात्र चिखलातच रुतलेले असतात. कारण व्यावसायिक गॅस महाग झाला की चहा, वडा, जेवणाची थाळी, सगळंच आपोआप ‘प्रीमियम’ होतं. मग घरगुती बजेटला अप्रत्यक्ष फटका बसतोच. सरकार म्हणेल, “आम्ही काही वाढ केली नाही.” कंपन्या म्हणतील, “आम्ही मजबूर आहोत.” आणि जनता म्हणेल, “आम्हीच कायमचं गिऱ्हाईक आहोत.” अर्थसंकल्पात स्वप्नांची नकाशे रंगवले जातील, पण चुलीवरचा नकाशा मात्र एकच सांगतो—आज गॅस महाग, उद्या जेवण!