महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ फेब्रुवारी २०२६ | अर्थसंकल्पाच्या दिवशी मध्यमवर्ग कान टवकारून बसलेला असतो—यंदा स्लॅब बदलेल का? कर कमी होईल का? खिशाला थोडा श्वास मिळेल का? पण यंदा अर्थमंत्र्यांनी थेट सांगितलं, “आकडे बदलणार नाहीत.” स्लॅब तेच, टक्केवारी तीच! क्षणभर निराशेची सावली पसरली, पण पुढच्याच वाक्यात सरकारनं असा दणका दिला की, जुन्या-नव्या करपद्धतींची सगळी चर्चा इतिहासजमा झाली. १ एप्रिल २०२६ पासून एकच करप्रणाली—नवी कर प्रणाली—सर्वांसाठी बंधनकारक! म्हणजे आजवर चाललेला “जुनी की नवी?” हा संभ्रमाचा खेळ संपला. कर तोच राहणार, पण कर भरण्याचं गणित मात्र पूर्ण बदलणार आहे. ही घोषणा म्हणजे स्लॅब न बदलता संपूर्ण करनकाशाचं पुनर्रेखाटन केल्यासारखी आहे.
आत्तापर्यंत करदात्याच्या आयुष्यात दोन रस्ते होते. एक रस्ता डिडक्शनचा—८०सी, ८०डी, घरकर्ज, विमा, पीएफ, बचतीच्या पावत्या; आणि दुसरा रस्ता साधेपणाचा—कमी दर, कमी कागदपत्रं, कमी डोकेदुखी. अनेकजण वर्षभर पावत्या जमवत बसायचे, तर काही जण सरळ नवी प्रणाली निवडून मोकळे व्हायचे. आता सरकारनं सरळ सांगितलंय—“एकच रस्ता, एकच नियम!” नवी कर प्रणालीच सर्वांसाठी लागू होणार. याचा अर्थ काय? करदर कमी, रचना सोपी, आणि करभरण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक. पगारदारांसाठी ७५ हजारांचं स्टँडर्ड डिडक्शन, ८७ए अंतर्गत ६० हजारांची रिबेट—यामुळे साधारण १२ लाख ७५ हजारांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त राहतं. म्हणजेच सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे: “बचतीपेक्षा खर्च, कागदांपेक्षा सोपेपणा!” कर व्यवस्थेत शिस्त हवी, पण गुंतागुंत नको—हीच या बदलामागची भूमिका.
मात्र प्रश्न असा आहे—हा बदल सगळ्यांसाठी गोड आहे का? ज्यांनी घरकर्ज, विमा, दीर्घकालीन गुंतवणूक यावर आपलं आर्थिक नियोजन उभं केलं, त्यांच्यासाठी जुन्या सवलतींचं आकर्षण संपणार आहे. बचतप्रेरणा कमी होईल का, हा मुद्दा चर्चेत येणारच. पण सरकारचा दावा असा की, मध्यमवर्गाचं आयुष्य सोपं करणं, करप्रणाली समजण्याजोगी ठेवणं आणि करचुकवेगिरीला आळा घालणं—हे सगळं या निर्णयातून साध्य होईल. थोडक्यात काय, स्लॅब बदलले नाहीत, पण मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न झालाय. कर म्हणजे भीती नाही, डोकेदुखी नाही—तर एक सरळ, स्पष्ट व्यवहार. १ एप्रिल २०२६ पासून करदात्याला एकच प्रश्न उरणार आहे: “किती कमावलं?” उरलेली गणितं सरकारनं सोपी करून टाकली आहेत.