महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग म्हणजे फक्त आकड्यांचा खेळ नाही, तर महिन्याच्या शेवटी हसणारं की कपाळावर आठी आणणारं गणित! सातवा वेतन आयोग जेमतेम पचतो न पचतो, तोच आठव्या वेतन आयोगाची चाहूल लागली आणि मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरपासून चहाच्या टपरीपर्यंत एकच चर्चा— फिटमेंट फॅक्टर किती? सरकारनं आयोग जाहीर केला, समिती बसली, फाईल्स उघडल्या… पण खरा क्लू मिळतोय तो महागाई भत्त्यातून. कारण सरकारी पगाराचा आत्मा जिथं वसतो, तिथंच फिटमेंट फॅक्टर जन्म घेतो! आणि सध्या दिसणारी चिन्हं सांगतात— हा फॅक्टर १.६० पेक्षा कमी होणार नाही, असं गृहित धरायला हरकत नाही.
महागाई भत्ता म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थेट उष्णता मोजणारा थर्मामीटर. CPI-IW या निर्देशांकावर अवलंबून असलेला हा भत्ता सध्या ६० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. डिसेंबर २०२५ मध्ये निर्देशांक १४८.२ पॉइंट्स, त्यावरून जानेवारी २०२६ मध्ये २ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता— म्हणजे महागाई भत्ता थेट ६०.३४ टक्क्यांवर! आकडा जरी लहान वाटत असला, तरी त्याचा अर्थ मोठा आहे. कारण इतिहास सांगतो, ज्या क्षणी महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवर स्थिरावतो, त्या क्षणी नव्या वेतन आयोगाचं गणित वेग घेऊ लागतं. अजून अधिकृत घोषणा नाही, पण संकेत इतके स्पष्ट आहेत की फाईल्सही दबक्या आवाजात कुजबुजतायत!
आता खरी गंमत इथं आहे. सातव्या वेतन आयोगात बेसिक पगारावर महागाई भत्ता जोडूनच एकूण वेतन ठरतं. समजा एखाद्याची बेसिक सॅलरी १०० रुपये असेल, तर ६० टक्के डीए जोडल्यावर तो थेट १६० रुपये मिळवतो. म्हणजेच फिटमेंट फॅक्टरचा किमान पाया १.६० तयार! म्हणूनच तज्ज्ञ सांगतात— आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.६० पेक्षा कमी असणं कठीण. उलट, सरकारची आर्थिक स्थिती, महसूल, निवडणुकांचं गणित आणि कर्मचाऱ्यांची वाढती अपेक्षा पाहता हा आकडा वर जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, सध्या हे सगळं अंदाजाच्या मैदानात आहे; शिक्कामोर्तब अजून बाकी आहे. पण एक नक्की— पगाराच्या तक्त्यात पुढच्या काही महिन्यांत मोठी हालचाल होणार, आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष आता एका आकड्यावर खिळलेय… १.६०!