महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ | मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरचा हा अपघात म्हणजे केवळ टँकर पलटीची घटना नाही; तो आपल्या आपत्कालीन व्यवस्थेचा आरसा आहे. रोज कोट्यवधींचा टोल गोळा करणाऱ्या या द्रुतगती मार्गावर ज्वलनशील गॅसने भरलेला टँकर पलटी झाल्यावर तब्बल २३ तास गॅस गळती रोखण्यात गेली—आणि या काळात हजारो प्रवासी अक्षरशः अडकून पडले. प्रश्न साधा आहे: इतका महसूल असूनही सुरक्षा आणि तातडीच्या प्रतिसादाची यंत्रणा का तोकडी?
आडोशीचा पट्टा ‘मृत्यूचा पट्टा’ म्हणून ओळखला जातो, हे नवीन नाही. २६ वर्षांचा इतिहास असलेल्या एक्सप्रेस वेवर वेगमर्यादा, घाट उतरताना न्यूट्रलमध्ये वाहन टाकणे, ब्रेक फेल—या सगळ्या गोष्टी वारंवार घडतात. मग टँकरचालकांचा कसून प्रशिक्षण, नियमित फिटनेस-ड्रायव्हिंग चाचण्या आणि विशेषतः घातक रसायने वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर झिरो टॉलरन्स का नाही? निष्काळजीपणाचा दंड अपघातानंतर नाही, अपघात टाळण्यासाठी आधी हवा.
या घटनेत एनडीआरएफ, पोलिस, अग्निशमन दल, रासायनिक तज्ज्ञ—सगळे होते. तरीही तज्ज्ञ पथकांची उणीव प्रकर्षाने जाणवली. गॅस ट्रान्स्फर, गळती नियंत्रण, परिसर सील—या सगळ्यांसाठी समर्पित, कायमस्वरूपी हॅझमॅट (HazMat) टीम एक्सप्रेस वेवर का नाही? दररोज शेकडो टँकर धावतात, पण त्यांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही—हेच तर मूळ अपयश आहे.
प्रवाशांचा विचार कुठे? अन्न-पाणी, वैद्यकीय मदत, शौचालये—आपत्ती व्यवस्थापनाचा हा ‘बेसिक पॅकेज’ही उपलब्ध नव्हता. वाहतूक वळवली, पण नियोजन अर्धवट. आणि सगळ्यात खटकणारी गोष्ट—टोल वसुली मात्र सुरूच! सेवा ठप्प, सुरक्षा धोक्यात, तरीही पैसे द्या—हा कुठला न्याय?
हा अपघात इशारा देतोय:
आडोशीसारख्या हॉटस्पॉट्सवर कायमस्वरूपी हॅझमॅट पथक
घातक रसायन वाहतुकीसाठी चालकांचे विशेष प्रशिक्षण व कठोर तपासणी
आपत्तीच्या वेळी टोल तात्काळ माफ/स्थगित करण्याचा स्पष्ट प्रोटोकॉल
प्रवाशांसाठी तातडीची मूलभूत सुविधा—पाणी, अन्न, वैद्यकीय मदत
नाहीतर प्रत्येक वेळी आपण तेच म्हणत राहू—“मोठी दुर्घटना टळली.” प्रश्न असा आहे: टळली म्हणून आपण नशिबावरच अवलंबून राहायचं का? एक्सप्रेस वेवर वेग आहे, महसूल आहे; आता गरज आहे ती वेगाइतकीच जबाबदारी आणि महसूलाइतकीच सुरक्षा देण्याची. नाहीतर हा मार्ग ‘द्रुतगती’ राहणार नाही—तो ‘धोकागती’ ठरेल.