महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ || Ajit Pawar Baramati By-Election: बारामतीत राजकारण कधी शांत बसलंय का? पुन्हा एकदा या मातीत निवडणुकीची चाहूल लागली आहे. निवडणूक आयोगाने बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष संक्षिप्त मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर करताच राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. कागदोपत्री ही प्रक्रिया “तांत्रिक” असली, तरी प्रत्यक्षात तीच पुढील राजकीय रणधुमाळीची नांदी ठरते. कोणाचं नाव यादीत आहे, कोणाचं नाही, कुठे नवं नाव घुसतंय, कुठे जुनी नावे गाळली जातायत—या सगळ्यांतूनच बारामतीचं भविष्य आकार घेतंय. आयोगाच्या निर्णयाने मतदारांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच सज्ज झाले असून, “यादी” आता फक्त कागदावरची न राहता राजकीय अस्त्र बनली आहे.
या कार्यक्रमानुसार ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर ९ ते २५ फेब्रुवारी या काळात दावे आणि हरकती स्वीकारल्या जातील. म्हणजे नाव चुकलं, वय चुकलं, पत्ता बदलला, नाव वगळलं—सगळ्यांना दुरुस्तीची संधी. या हरकतींची छाननी करून ६ मार्चपर्यंत निर्णय घेतले जातील आणि अखेर १० मार्च २०२६ रोजी अंतिम मतदारयादी जाहीर होईल. ही यादी म्हणजे पुढील निवडणुकीचा पाया. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे बुथप्रमुख, कार्यकर्ते, नेतेमंडळी सगळेच “यादी मोड”मध्ये आले आहेत. कोणत्या भागात किती मतदार वाढले, कुठे घट झाली, नवमतदारांचा कल कुठे झुकतो—याचे गणित आता मांडले जात आहे.
या सगळ्या प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचे काटेकोर नियंत्रण असणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या पातळीवर राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेतल्या जाणार आहेत. पारदर्शकता, अचूकता आणि विश्वासार्हता हा आयोगाचा दावा असला, तरी बारामतीत प्रत्येक आकड्यामागे राजकारण दडलेलं असतं, हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे ही पुनरिक्षण प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय तापमापक ठरणार आहे. आज मतदारयादी, उद्या प्रचार, परवा रणनीती—आणि शेवटी मतपेटी. बारामतीत खेळ सुरू झाला आहे; सध्या सोंगट्या मांडल्या जातायत, डाव अजून बाकी आहे.