महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ || राज्य सरकारने नव्या कामगार संहितेचा गजर करताच उद्योगविश्व आणि कामगार वर्गात एकच खळबळ उडाली आहे. आठवड्यात ४८ तास काम आणि त्यानंतर सलग तीन दिवस भरपगारी सुट्टी—ऐकायला हे स्वप्नासारखं वाटतं, पण अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर प्रश्नांची रांग उभी आहे. ३–४ दिवसांत ४८ तास काम करून उरलेले दिवस सुट्टी घेण्याचा हा फॉर्म्युला मालक आणि कामगार यांच्या परस्पर संमतीने ठरणार आहे, असं सरकार सांगतं. म्हणजे कागदावर लवचिकता, पण प्रत्यक्षात दबाव कोणावर येणार, हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. सरकार मात्र याला “आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धत” म्हणत आहे.
इंग्लंड, फ्रान्स, जपानसारख्या देशांत असलेली आठवड्यात ४८ तास काम करण्याची पद्धत आता राज्यात उतरवण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या चार नवीन कामगार संहितांमध्ये आवश्यक ते बदल करून ही संहिता लागू केली जाणार आहे. सध्या देशात रोज ८ तास आणि आठवड्यात ४८ तास कामाची मर्यादा आहे. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार रोज १२ तास काम करण्याची मुभा दिली जाणार असून, त्यालाच काही कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. “कामाचे तास वाढतात, पण जबाबदाऱ्या कमी होत नाहीत,” असा त्यांचा आक्षेप. दुसरीकडे सरकार म्हणतं, कामाचे तास आठवड्यापुरतेच मर्यादित आहेत; फक्त विभागणी बदलते आहे. शब्द वेगळे, अर्थ मात्र तोच—असं चित्र आहे.
या नव्या संहितेत काही कडक तरतुदीही आहेत. ठरलेलं वेतन न दिल्यास मालकाला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली असली, तरी त्याबरोबर पाळणाघर, सुरक्षितता आणि आवश्यक सोयी देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यांत जादा वेळ काम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट बोनस द्यावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने २९ जुन्या कामगार कायद्यांना निरोप दिला आणि फक्त चार संहितांवर शिक्कामोर्तब केलं. मात्र त्या जशाच्या तशा राज्यांना लागू करता येणार नाहीत, म्हणून राज्य सरकार त्यात सुधारणा करत आहे. थोडक्यात काय—कागदावर कामगारांना आराम, सुट्टी आणि संरक्षण; पण प्रत्यक्षात हा नवा प्रयोग कामगारांसाठी दिलासा ठरणार की नव्या प्रकारचा ताण, हे ठरवेल अंमलबजावणी. चार दिवस घाम गाळून तीन दिवस सुट्टी घेण्याचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरतं की फक्त सरकारी फाईलीतच राहातं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
