महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ || डोनाल्ड ट्रम्प बोलायला उभे राहिले की इतिहासाला सुट्टी नसते. प्रत्येक करार ‘ऐतिहासिक’, प्रत्येक निर्णय ‘जग बदलणारा’ आणि प्रत्येक फायदा थेट अमेरिकेचाच—असं चित्र पुन्हा एकदा दिसलं. भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारावर ट्रम्प यांनी जाहीरपणे भूमिका मांडत हा करार ‘ऐतिहासिक’ असल्याचं सांगितलं आणि मुख्य मुद्दा थेट कोळशावर आणून ठेवला. “अमेरिका ही जगातील नंबर वन ऊर्जा उत्पादक आहे आणि आपण आता प्रचंड मोठे ऊर्जा निर्यातदार होत आहोत,” असं सांगत त्यांनी भारतासह जपान, कोरिया यांच्याशी झालेल्या करारांचा उल्लेख केला. थोडक्यात काय—भारतासोबतचा करार म्हणजे अमेरिकेच्या कोळसा निर्यातीसाठी उघडलेलं नवं दार, असा ट्रम्प यांचा स्पष्ट संदेश होता.
हा करार एका दिवसात झालेला नाही. जवळपास वर्षभर चाललेल्या वाटाघाटीनंतर दोन्ही देशांमध्ये अंतरिम व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झालेल्या चर्चांना गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात झालेल्या फोन संभाषणानंतर गती मिळाली. त्या फोनवरच कराराचा आराखडा निश्चित झाला आणि लगेच घोषणाही झाली. या करारानुसार अमेरिकेकडून भारतातील विविध वस्तूंवर आकारले जाणारे टॅरिफ थेट ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणले जाणार आहेत. कागदावर पाहिलं तर हा भारतासाठी मोठा दिलासा आहे. कापड, गारमेंट्स, लेदर, पादत्राणे, प्लास्टिक-रबर उत्पादने, ऑरगॅनिक रसायने, होम डिकोर आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना याचा थेट फायदा होणार आहे. म्हणजेच भारतीय निर्यातीला पुन्हा एकदा श्वास घेण्याची संधी मिळतेय.
मात्र या करारामागची पार्श्वभूमी तितकीच रोचक आहे. काही महिन्यांपूर्वीच ट्रम्प प्रशासनाने भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर ५० टक्के टॅरिफ लादले होते आणि वाटाघाटी थांबल्या होत्या. यामागचं कारण होतं—भारत रशियाकडून खरेदी करत असलेलं कच्चं तेल आणि त्यातून युक्रेन युद्धाला मिळणारा कथित अप्रत्यक्ष पाठिंबा. ऑगस्टमध्ये लागू केलेले २५ टक्के टॅरिफ ही त्याचीच झलक होती. आता तेच टॅरिफ कमी करून ट्रम्प हा करार ‘ऐतिहासिक’ म्हणतायत. राजकारणात हितसंबंध बदलले की भाषा बदलते, याचं हे उत्तम उदाहरण. भारतासाठी हा करार संधी आहे, तर अमेरिकेसाठी तो ऊर्जा आणि कोळसा निर्यातीचा मोठा बाजार. शेवटी दोन्ही बाजूंना फायदा दिसतोय, म्हणूनच हा करार गाजतोय. प्रश्न एवढाच—इतिहासात नाव नोंदवण्यासाठी हा करार केला की व्यवहारासाठी? ट्रम्प यांची वक्तव्यं ऐकली, तर उत्तर शोधायला फार वेळ लागत नाही.