महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ मे २०२६ ।।Centre plans austerity measures amid fuel crisis : आखाती देशांतील तणाव आणि वाढतं इंधन संकट पाहता केंद्र सरकार आता “बचत हीच देशभक्ती” या नव्या मंत्राकडे वळताना दिसत आहे. Narendra Modi यांनी याआधीच नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलची बचत करण्याचं आवाहन केलं होतं; पण आता सरकारने स्वतःच्या दारातही काटकसरीची घंटा वाजवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मंत्रालयात सध्या “कमी प्रवास, जास्त ऑनलाइन” या धोरणावर जोरदार चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मंत्र्यांचे दौरे कमी करणे, अधिकाऱ्यांच्या अनावश्यक प्रवासावर निर्बंध आणणे, ऑनलाइन बैठकींना प्राधान्य देणे आणि “वर्क फ्रॉम होम”सारख्या पर्यायांवर विचार सुरू आहे. म्हणजेच ज्यांनी वर्षानुवर्षे फाईल हलवण्यासाठीही प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट ठेवली, तेच आता घरातून काम करण्याच्या संकल्पनेवर चर्चा करत आहेत, हे पाहून अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य आणि आनंद दोन्ही दिसू लागले आहेत. सरकारी बैठका, मेजवान्या आणि मोठमोठे कार्यक्रम कमी करण्याचाही विचार सुरू असल्याने “सरकारी खर्च” या शब्दालाच कदाचित पहिल्यांदाच थोडी भीती वाटू लागली आहे!
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक मंत्रालयाकडून इंधन बचतीसाठी ठोस सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, कारपूलिंगला प्रोत्साहन देणे आणि सरकारी वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळणे, यांसारख्या उपायांवर भर दिला जाणार आहे. खासगी कंपन्यांनाही हायब्रीड किंवा रिमोट वर्कला प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची चर्चा आहे. परिस्थिती अधिक गंभीर झाली, तर मोठ्या मेळाव्यांवर, लग्नसमारंभांवर आणि इंधनखाऊ कार्यक्रमांवरही काही निर्बंध लागू होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतीय लग्न म्हणजे रोषणाई, डीजे आणि वाहनांच्या रांगा याशिवाय पूर्ण होत नाहीत; त्यामुळे अशा निर्बंधांची चर्चा सुरू होताच अनेक कुटुंबांच्या लग्न समित्यांनी आता “बँडवाल्यांपेक्षा पेट्रोल महाग पडलं” अशी हळहळ व्यक्त करण्याची वेळ येऊ शकते. सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे — जनतेला बचतीचा सल्ला देण्यापूर्वी सरकारी यंत्रणांनी स्वतः उदाहरण घालून द्यावं.
मात्र या सगळ्या काटकसरीच्या चर्चेदरम्यान मध्य प्रदेशातील एका घटनेने भाजपला चांगलंच अडचणीत आणलं आहे. भाजप नेते Saubhagya Singh Thakur हे तब्बल ४०० ते ५०० वाहनांच्या ताफ्यासह भोपाळमध्ये दाखल झाल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि विरोधकांनी लगेच सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप सुरू केला. एका बाजूला पंतप्रधान इंधन बचतीचं आवाहन करत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला नेत्यांचे वाहनताफे रस्त्यावर धुरांचे ढग सोडत फिरत आहेत, यामुळे विरोधकांना टीकेचं आयतं हत्यार मिळालं आहे. भारतीय राजकारणात “साधेपणाचा संदेश” आणि “वैभवशाली ताफा” हे अनेकदा एकाच मंचावर दिसतात, हीच कदाचित आपल्या लोकशाहीची खरी गंमत म्हणावी लागेल! आता सरकारची काटकसर मोहीम प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरते आणि नेतेमंडळी स्वतः त्याचं पालन करतात का, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.