१५ ऑगस्टपासून CJPची देशव्यापी मोहीम; शाळांची दुरवस्था मांडत अभिजीत दिपके यांचा थेट सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ ऑगस्ट २०२६ ।। CJP Education Campaign: देशात मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत असताना गावच्या शाळेची भिंत का ढासळते, हा प्रश्न आता थेट राजकीय व्यासपीठावर आला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी १५ ऑगस्टपासून सरकारी शाळांच्या प्रश्नावर देशव्यापी अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील त्यांच्या गावापासून या मोहिमेला सुरुवात होणार असून, पुढे देशभरातील गावांमध्ये ती नेण्याचा CJPचा मानस आहे. ग्रामीण शाळांमधील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्या आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्न या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी असेल. या घोषणेची राष्ट्रीय पातळीवरही नोंद झाली असून, ग्रामीण शैक्षणिक पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा दिपके यांनी उपस्थित केला आहे.
स्वातंत्र्याच्या ऐंशी वर्षांच्या वाटचालीत आपण चंद्रावर पोहोचलो, डिजिटल भारताच्या घोषणा केल्या; पण गावातील मुलाला नीट वर्गखोली, पाणी आणि स्वच्छतागृह मिळते का, हा साधा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. विकासाच्या झगमगाटात सरकारी शाळांची अवस्था मात्र अनेक ठिकाणी उपेक्षित असल्याचा आरोप दिपके यांनी केला आहे. देशाच्या भविष्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा करणे सोपे; पण त्या भविष्याची पहिली अक्षरे ज्या शाळेत लिहिली जातात, तिथे छप्पर गळत असेल तर विकासाच्या भाषणाला किती अर्थ उरतो? याच विसंगतीकडे लक्ष वेधण्यासाठी १५ ऑगस्टची तारीख निवडण्यात आली आहे. CJPने यापूर्वीही शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर आंदोलन केले असून, या नव्या मोहिमेत ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
या अभियानाचे विशेष आकर्षण म्हणजे ‘सरपंच चॅलेंज’. गावातील सरकारी शाळेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा, अशी हाक देण्यात आली आहे. शाळेच्या सुधारणेपूर्वी आणि नंतरची छायाचित्रे प्रसिद्ध करून चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. म्हणजे केवळ सरकारकडे बोट दाखवायचे नाही, तर गावानेही आपली जबाबदारी स्वीकारायची. शाळेत नेमक्या कोणत्या सुविधा आहेत, काय नाही, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कोणत्या आणि स्थानिक पातळीवर काय करता येईल, याचे सामाजिक ऑडिट नागरिक, पालक आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या सहभागातून करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चांगल्या गावाने केलेले काम दुसऱ्या गावाने उचलले, तर सरकारी आदेशापेक्षा समाजाची स्पर्धाच अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
मात्र आंदोलनाची खरी परीक्षा घोषणेत नाही, तर गावागावातील शाळेच्या दारात उभे राहिल्यावर होणार आहे. सोशल मीडियावर लाखो लोक जोडणे सोपे; पण एका गावातील मोडकळीस आलेले शौचालय दुरुस्त करून घेणे, विद्यार्थ्यांना पाणी मिळवून देणे किंवा शिक्षकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधणे ही खरी कसोटी आहे. CJPची ही मोहीम किती गावांपर्यंत पोहोचते आणि त्यातून प्रत्यक्ष शाळांमध्ये किती बदल घडतो, हेच तिचे यश ठरवेल. कारण देशाचे भविष्य संसद भवनाच्या भव्यतेत नाही, तर गावच्या साध्या वर्गखोलीत बसलेल्या मुलाच्या हातातील पुस्तकात लिहिले जात असते.