महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ || पुणेकरांना नियम पाळायला वेळ लागतो, हे आता नवं राहिलेलं नाही; पण यावेळी वेळ संपली आहे. उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट—म्हणजेच एचएसआरपी—बसवण्यासाठी परिवहन विभागाने पाच वेळा मुदतवाढ दिली, सूचना दिल्या, जनजागृती केली; तरीही बहुसंख्य वाहनधारकांनी “उद्या पाहू” हाच कार्यक्रम चालू ठेवला. आता मात्र १५ फेब्रुवारीपासून थेट दंडात्मक कारवाईची घोषणा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांना एचएसआरपी बंधनकारक असताना, पुणे शहर व जिल्ह्यातील तब्बल २५ लाख वाहनांपैकी सुमारे १५ लाख वाहनांवर अजूनही ही नंबर प्लेट नाही. म्हणजेच रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक दोन गाड्यांपैकी एक गाडी नियमांच्या बाहेर आहे, असं चित्र आहे.
जानेवारी २०२५ पासून प्रत्यक्ष नंबर प्लेट बसवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कागदावर व्यवस्था होती, फिटमेंट केंद्रं होती, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती—पण प्रतिसाद मात्र संथच राहिला. आतापर्यंत १० लाख ७० हजार वाहनधारकांनी नोंदणी केली, त्यापैकी ८ लाख ६२ हजार वाहनांवरच प्रत्यक्ष प्लेट बसवली गेली. म्हणजे नोंदणी करूनही काहींनी “आज नाही, उद्या” असंच ठरवलं. ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर, ३१ डिसेंबर—अशा टप्प्याटप्प्याने दिलेल्या मुदतवाढी म्हणजे नियमांना मिळालेलं आयुष्यदानच. पण प्रत्येक वेळी मुदत वाढली, तसा निष्काळजीपणाही वाढत गेला. अखेर परिवहन विभागाने ठरवलं—आता समजावून सांगायचं नाही, सरळ कारवाई.
१५ फेब्रुवारीनंतर एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर दंड आकारला जाणार असून, तपासणीदरम्यान केवळ नंबर प्लेटच नाही, तर विमा, पीयूसी आणि वाहनचालक परवान्याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. म्हणजे एक नियम मोडला असेल, तर बाकीचेही उघडे पडू शकतात. मुदतीपूर्वी अपॉइंटमेंट घेतलेल्यांना थोडी सवलत असली, तरी आता नव्याने नोंदणी करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. काही फिटमेंट केंद्रांवर वाहनधारक वेळेवर न पोहोचल्याने अडथळे येत असल्याचंही प्रशासन सांगतंय—म्हणजे नियम न पाळण्याची कारणं दोन्ही बाजूंनी आहेत.
थोडक्यात, एचएसआरपी ही केवळ नंबर प्लेट नाही; ती कायद्याची ओळख आहे. ती लावली नाही, तर गाडीची ओळख रस्त्यावर महागात पडू शकते. पुणेकरांनी आता ठरवायचं आहे—नंबर प्लेट बसवायची की दंडाची पावती जमा करायची. कारण यावेळी “शेवटची मुदत” खरंच शेवटची दिसतेय. 🚘