महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १३ फेब्रुवारी २०२६ || पुणे महापालिकेच्या कारभारावर नेहमीच एक आरोप असतो—फाइल फिरते, पण निर्णय चालत नाही. विशेषतः टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) प्रस्तावांचा विषय आला की महिने उलटतात, विकसक वैतागतात आणि वास्तुविशारदांचे चष्मे बदलून बदलून थकतात. मात्र आता महापालिकेने या संथगतीवर हातोडा मारत नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे. टीडीआर खर्च प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अवघ्या सात कार्यालयीन दिवसांत निर्णय देण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रलंबित प्रस्तावांवर तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आणि ‘वेळेत काम नाही, तर उत्तरदायित्व निश्चित’ असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. परिणामी, टीडीआर प्रक्रियेला आता घड्याळ लागणार, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
नव्या कार्यपद्धतीनुसार फाइल आल्यानंतर ती धूळ खात पडून राहणार नाही. प्रस्ताव प्राप्त होताच त्याच दिवशी आवक-जावक विभागाने नोंद करून तो थेट कनिष्ठ अभियंत्याकडे छाननीसाठी पाठवायचा आहे. तीन कार्यालयीन दिवसांत छाननी, आवश्यक असल्यास स्थळपाहणी, आणि प्रस्ताव योग्य नसेल तर तिसऱ्याच दिवशी कलम ४५ अंतर्गत फेटाळणी—तेही कारणांसह आणि ई-मेलद्वारे माहिती देऊन. म्हणजे आता ‘फाइल कुठे अडलीय?’ हा प्रश्न विचारायची गरजच उरणार नाही. प्रस्ताव मंजुरीस पात्र ठरला, तर पाच दिवसांत शहर अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीपर्यंत तो पोहोचवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. डीआरसीवर सर्व स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा पुढील दिवशी डिजिटल स्वाक्षरीने संबंधितांना अभिप्राय कळवला जाणार आहे. म्हणजेच कागदोपत्री प्रक्रियेला डिजिटल वेग मिळणार आहे.
या निर्णयाचा खरा फायदा म्हणजे पारदर्शकता. पूर्वी टीडीआर प्रस्ताव मंजूर झाला की फेटाळला, याचीच माहिती वेळेत मिळत नव्हती. कागदपत्रांची यादी इतकी मोठी होती की प्रस्तावकच गोंधळून जायचा. आता कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, साप्ताहिक आढावा बैठकीत प्रत्येक प्रस्तावाची स्थिती तपासली जाणार आहे. सात दिवसांची मर्यादा पाळली जातेय की नाही, याची जबाबदारी थेट कार्यकारी अभियंत्यांवर टाकण्यात आली आहे. थोडक्यात काय, तर महापालिकेने पहिल्यांदाच ‘फाइलपेक्षा नागरिक महत्त्वाचा’ असा संकेत दिला आहे. हे धोरण प्रत्यक्षात किती काटेकोरपणे राबवले जाते, हे पुढच्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. पण एक मात्र नक्की—टीडीआरच्या फाइलांना आता कारण नसताना थांबण्याची मुभा राहिलेली नाही. पुणेकरांच्या दृष्टीने हा बदल उशिरा का होईना, पण स्वागतार्ह आहे.