महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १३ फेब्रुवारी २०२६ || घरखरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या Real Estate Regulatory Authority (रेरा)च्या कार्यपद्धतीवर गुरुवारी Supreme Court of India ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रेरा ही संस्था अडचणीत सापडलेल्या बिल्डर्सना दिलासा देण्यापुरतीच उरली आहे का, असा थेट सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हिमाचल प्रदेशातील रेरा कार्यालयाच्या स्थलांतरासंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली होती. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ज्या ग्राहकांसाठी रेराची स्थापना झाली, तेच आज निराश झाले आहेत. तक्रारींचे प्रभावी निवारण होत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.
सर्व राज्यांनी रेराच्या रचनेचा आणि कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करावा, असा सूचक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हिमाचल प्रदेशात नोंद झालेल्या ९२ टक्के तक्रारी शिमला, परवानू, सिरमौर आणि सोलान या भागांतील असल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. वाढत्या तक्रारी आणि त्यावरील विलंबित कारवाईकडे न्यायालयाने गंभीरतेने पाहिले. रेराकडून अपेक्षित असलेली तातडीची मदत आणि ग्राहक संरक्षण प्रत्यक्षात मिळत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले. निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती हा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित झाला. “रेरा प्रत्येक राज्यात पुनर्वसन केंद्र बनले आहे,” अशी कठोर टिप्पणी करत निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या वर्चस्वामुळे कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश सरकारने रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाला येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला Himachal Pradesh High Court ने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे रेराच्या कार्यपद्धतीवर देशपातळीवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. घरखरेदीदारांच्या हितरक्षणासाठी अधिक कडक, पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा उभी राहणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.