शिवसेना नाव-चिन्हाच्या लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद; ‘माझा निर्णय टिकेल’ म्हणत अध्यक्षांचा आत्मविश्वास
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ ऑगस्ट २०२६ ।। शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा, हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वर्षानुवर्षे छळणारा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात उभा आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग सुनावण्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि त्याच्या प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देणे आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर सिब्बल यांनी घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले. स्वतंत्र विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजे मूळ राजकीय पक्षावरील हक्क ठरत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पक्षातील फूट, पक्षाची घटना आणि निवडणूक चिन्ह यांचा परस्पर संबंध काय, हा मूलभूत मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोग आधी आणि अपात्रता प्रक्रिया नंतर, या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासू शकते, असे निरीक्षण नोंदवले असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे केवळ दोन गटांतील राजकीय भांडण न राहता, पक्षफुटीनंतर पक्षाची ओळख कोण ठरवणार, हा घटनात्मक प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
मात्र न्यायालयात एक बाजू जोर लावत असताना दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या १० जानेवारी २०२४च्या निर्णयाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे. आपण कायद्याच्या सर्व तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करूनच आमदार अपात्रतेचा निर्णय दिला असून, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. २०२४ मध्ये नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची ठाकरे गटाची मागणी फेटाळून शिंदे गटालाच ‘मूळ शिवसेना’ मानले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राजकारणात निकाल आधीच मनात तयार असतो; न्यायालय मात्र कागदावरचा प्रत्येक शब्द तपासते! त्यामुळे नार्वेकरांचा आत्मविश्वास असो वा सिब्बलांचा आक्रमक युक्तिवाद—अंतिम शिक्का न्यायालयाचाच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असली, तरी या प्रकरणाचा निकाल केवळ शिवसेनेच्या दोन गटांचे भवितव्य ठरवणार नाही; पक्षफूट, आमदार अपात्रता आणि निवडणूक चिन्हांच्या अधिकाराबाबतही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकीय डोळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहेत.