✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १९ फेब्रुवारी २०२६ | मोफत योजनांच्या वाढत्या ओघावर Supreme Court of Indiaने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असताना आणि महसूल घटत असतानाही मोफत सुविधा जाहीर केल्या जात असल्याबाबत न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “सरकार मोफत वीज, पैसे किंवा इतर सुविधा देत राहील, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? शेवटी हा भार करदात्यांवरच पडणार,” असा थेट सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्याऐवजी मोफत योजनांची घोषणा करण्याची प्रवृत्ती चिंताजनक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही टिप्पणी सरन्यायाधीश Surya Kant यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा पुढे आला. वीजदर आधीच निश्चित केले होते, असे कंपनीचे म्हणणे असताना, सरकारने काही गटांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, राज्याची आर्थिक शिस्त ढासळल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होतो. काही लाभार्थ्यांना मूलभूत गरजांसाठी मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी असली, तरी सर्वांना सरसकट मोफत सुविधा देणे योग्य ठरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
“आम्ही केवळ एका राज्यापुरते बोलत नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा घोषणा का केल्या जातात, यावर समाजाने आणि राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर राज्याचा महसूल मर्यादित असेल, तर तो पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि विकासकामांसाठी वापरला गेला पाहिजे, असा मुद्दा खंडपीठाने मांडला. आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल राखणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे, असे अधोरेखित करत न्यायालयाने या विषयावर व्यापक चर्चेची गरज व्यक्त केली.