दिवे घाटाखालून दुहेरी बोगदा; मेट्रो आणि वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गाचा प्रस्ताव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। पुणे शहराची वाहतूक कोंडी ही आता फक्त पुणेकरांची डोकेदुखी राहिलेली नाही, तर भविष्यातील विकासासाठीचा मोठा अडथळा ठरत आहे. त्यात पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहत असताना शहरातून विमानतळापर्यंत पोहोचायचे कसे, हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर हडपसर ते पुरंदर विमानतळादरम्यान दिवे घाटाखालून दुहेरी बोगदा उभारण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. एका मार्गावर मेट्रो आणि दुसऱ्या मार्गावर वाहनांची वाहतूक करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. म्हणजे डोंगराच्या वळणावळणाच्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडीत अडकण्याऐवजी थेट बोगद्यातून विमानतळ गाठण्याचा पर्याय तयार होऊ शकतो. मात्र, हा अद्याप प्रस्ताव आणि व्यवहार्यता अभ्यासाच्या टप्प्यातील प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिवे घाटाचा अडथळा बाजूला करण्याचा प्रयत्न. सध्याच्या मार्गावर वाहतूक वाढली की पुणे-सासवड पट्ट्यात प्रवासाचा वेळ अनिश्चित होतो. प्रस्तावित मेट्रो बोगद्यामुळे हडपसरहून पुरंदर विमानतळापर्यंत जलद सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. जुलैमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवे घाटातून मेट्रो आणि रस्ते वाहतुकीसाठी ट्विन टनेलच्या व्यवहार्यता अभ्यासाला प्रोत्साहन दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कागदावरील कल्पना आता अभ्यासाच्या टेबलवर पोहोचली आहे.
पुणेकरांसाठी हा प्रकल्प केवळ विमानतळापुरता मर्यादित राहणार नाही. पुणे महानगर प्रदेशाच्या गतिशीलता आराखड्यातही पुरंदर विमानतळासाठी हडपसर-सासवड मार्ग, बोपदेव घाट, उरुळी कांचन- जेजुरी आणि इतर जोडमार्ग मजबूत करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. विमानतळाला रेल्वे किंवा मास ट्रान्झिटने जोडण्याची कल्पनाही आधीपासून नियोजनात आहे. त्यामुळे रस्ता, मेट्रो आणि विमानतळ यांचे एकत्रित जाळे उभे करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
पण इथेच पुणेकरांनी स्वप्न आणि वास्तव यातील फरक लक्षात घ्यायला हवा. बोगदा म्हणजे फक्त डोंगर पोखरणे नव्हे; भूगर्भीय तपासणी, पर्यावरणीय परवानग्या, जमीन, निधी, तांत्रिक आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांची मोठी परीक्षा असणार आहे. सध्या सल्लागार नियुक्ती आणि व्यवहार्यता तपासणीची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा विचार आहे. त्यामुळे ‘उद्या विमानतळाला मेट्रो’ अशी घोषणा करण्यापेक्षा, आधी अभ्यास पूर्ण होऊन काम प्रत्यक्ष सुरू होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण पुण्याला आश्वासनांची कमतरता नाही; गरज आहे ती वेळेत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांची.