चाकणच्या समस्यांनंतर हालचालींना वेग; रस्ते, ड्रेनेज, वाहतूक आणि प्रकाशव्यवस्थेची जबाबदारी एकाच यंत्रणेकडे येण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली उद्योग उभे राहिले; पण त्यांना लागणारे रस्ते, ड्रेनेज, वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापन मात्र वर्षानुवर्षे सरकारी फाइलांतच अडकले. चाकण एमआयडीसीतील समस्यांनी या विसंगतीचा पर्दाफाश केल्यानंतर राज्य सरकार आता महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींना इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या चौकटीत आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. चाकणच्या धर्तीवर रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीनसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्येही टप्प्याटप्प्याने ही व्यवस्था लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. उद्योग वाढले, कारखाने वाढले; आता त्यांच्यामागची नागरी यंत्रणाही वाढवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेत रस्ते, गटारे, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्था आणि स्ट्रीट लाईट यांसारख्या मूलभूत सुविधांची जबाबदारी औद्योगिक टाऊनशिप अथॉरिटीकडे देण्याचा विचार आहे. सार्वजनिक उपद्रव, अस्वच्छता आणि वाहतूक व्यवस्थेवरही या यंत्रणेला अधिकार मिळू शकतात. आज एका कामासाठी एमआयडीसी, महापालिका, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर कार्यालयांच्या दारात हेलपाटे मारावे लागतात. उद्योगाला उत्पादन करायचे की सरकारी कार्यालयांचा शोध घ्यायचा, हा प्रश्न उद्योजकांसमोर उभा राहतो. एकाच छताखाली निर्णय आणि निधीची व्यवस्था झाली तर ही लालफीत काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
या निर्णयामागे चाकणचा अनुभव महत्त्वाचा ठरला आहे. रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, ड्रेनेज आणि पार्किंगच्या प्रश्नांमुळे चाकण एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या अडचणी सातत्याने चर्चेत होत्या. आमदार रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे यांनी उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही चाकण एमआयडीसीची पाहणी केली. त्यांनी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन एकात्मिक पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. वाढती वाहतूक आणि भविष्यातील औद्योगिक विस्तार लक्षात घेऊन रस्ते, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा एकत्रित विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र घोषणा करणे सोपे आणि टाऊनशिप चालवणे कठीण! नवीन कायदा किंवा व्यवस्था आली म्हणून चाकणचे खड्डे एका रात्रीत बुजणार नाहीत आणि वाहतूक कोंडीही मंत्र्यांच्या आदेशाने गायब होणार नाही. अधिकारांसोबत निधी, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित झाले, तरच या निर्णयाला अर्थ आहे. उद्योगांकडून महसूल घेऊन सुविधा देताना पुन्हा विभागीय अधिकारांच्या भांडणात सगळे अडकले, तर ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ हे फक्त नावाचे नवे फलक ठरेल. त्यामुळे सरकारसमोर खरी कसोटी आता निर्णयाची नाही, तर त्याची वेळेत आणि जमिनीवर अंमलबजावणी करण्याची आहे.