सणासुदीआधीच किलोमागे दरवाढ; सरकार आयात शुल्क घटवण्याच्या तयारीत, पण ग्राहकांना स्वस्ताई कधी मिळणार हा खरा सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। सणासुदीचे दिवस जवळ आले की घरात साखर वाढते; पण यंदा साखरेपेक्षा तिचा भावच जास्त वाढताना दिसतोय! गेल्या काही दिवसांत देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमतींनी विक्रमी पातळी गाठली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूरच्या घाऊक बाजारात साखरेचे दर जवळपास २० टक्क्यांनी वाढून प्रति १०० किलो ५,३५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. किरकोळ दरही जुलैअखेर किलोमागे ४९ रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर गेले होते. गणेशोत्सवापासून दिवाळीपर्यंत मागणी वाढणार असल्याने बाजारातील ताण आणखी वाढण्याची भीती आहे.
सरकारने भाव आटोक्यात आणण्यासाठी आधीच निर्यातीवर निर्बंध आणि व्यापाऱ्यांसाठी स्टॉक लिमिट लागू केले आहे. १ ऑगस्टपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत व्यापाऱ्यांना ४,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखर साठवता येणार नाही, तसेच एकाच साठ्याला ३० दिवसांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. सरकारच्या मते साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे कृत्रिम टंचाईचे वातावरण तयार होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे साखर आहे, पण बाजारात तिची ‘दिसण्याची वेळ’ आणि ‘विकण्याची वेळ’ यांच्यातच काहीतरी गडबड आहे!
आता मात्र सरकार आणखी मोठा डाव खेळण्याच्या तयारीत आहे. मर्यादित प्रमाणात शुल्कमुक्त साखर आयात करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे रॉयटर्सने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. सध्या साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्के आहे; हे शुल्क कमी झाले किंवा काही प्रमाणात माफ झाले तर परदेशातून साखर आणणे स्वस्त होऊ शकते. पुरवठा वाढला तर देशांतर्गत दरांवर दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र आयात शुल्क कमी केले म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी किराणा दुकानात साखर अर्ध्या किमतीत मिळेल, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. जागतिक भाव, आयातीचे प्रमाण आणि माल बाजारात पोहोचण्याचा वेग हेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
या सगळ्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू मात्र एकच—सामान्य ग्राहकाच्या खिशाला किती फटका बसणार? सणासुदीच्या काळात मिठाई, लाडू, पेढे आणि घरगुती पदार्थांची मागणी वाढणार असल्याने साखरेच्या भावाचा परिणाम केवळ चहाच्या कपापुरता मर्यादित राहणार नाही. सरकारने पुरवठा वाढवण्यासाठी आयातीचा मार्ग खुला केला, तर ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो; पण त्याच वेळी देशांतर्गत साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांच्या हिताचा समतोल राखावा लागेल. कारण महाग साखर ग्राहकाला रडवते, तर स्वस्त साखर शेतकऱ्याला रडवू शकते—आणि सरकारसमोर खरी कसरत या दोन्ही अश्रूंमध्ये कोणाचे पाणी आधी पुसायचे याची आहे.
