महायुतीत जागावाटपाचा तिढा सुटला; १५ संभाव्य नावांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ ऑक्टोबर २०२६ ।। महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आगामी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीपूर्वी महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला गेला आहे. या निर्णयामुळे काही दिवसांपासून भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या दावेदारीला विराम मिळाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पुणे शिक्षक मतदारसंघासह पुणे पदवीधर आणि नागपूर पदवीधर या तीन जागा भाजपकडे, अमरावती शिक्षक मतदारसंघ शिवसेनेकडे, तर छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र अंतिम उमेदवारांच्या घोषणेपूर्वी जागावाटप आणि उमेदवारी यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपकडे आल्यानंतर पक्षातील उमेदवार निवडीच्या हालचालींना वेग आला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी तीन मतदारसंघांसाठी प्रत्येकी पाच संभाव्य उमेदवारांची, अशी एकूण १५ नावांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे दिल्याची माहिती वृत्तस्रोतांनी दिली आहे. आता या नावांमधून अंतिम उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया होणार आहे. दुसरीकडे, या जागेवर दावा करणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुकांसमोर नव्या समीकरणामुळे पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेनेकडून मंगेश चिवटे यांच्या नावासाठी आग्रह असल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. त्यामुळे महायुतीतील जागावाटपाचा निर्णय झाला असला तरी स्थानिक पातळीवरील इच्छुकांची नाराजी आणि संघटनात्मक गणिते पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार आहेत.
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारीचे चित्रही वेगळे वळण घेत आहे. काँग्रेसने पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघासाठी जयंत आजगावकर, नागपूर पदवीधरसाठी अभिजीत वंजारी आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी प्रा. अदिती पोहरे यांची नावे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघात आता काँग्रेसचा उमेदवार स्पष्ट झाला असला, तरी भाजपचा अधिकृत उमेदवार अद्याप जाहीर झालेला नाही. निवडणूक प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर २०२६ च्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे आता राजकीय घोषणा नव्हे, तर अधिकृत उमेदवारी अर्ज आणि निवडणूक आयोगाच्या नोंदीच अंतिम चित्र स्पष्ट करतील.