सिब्बलांच्या युक्तिवादाने राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्षाचा पेच पुन्हा ऐरणीवर; ‘सादिक अली’ निकालाचा संदर्भ कितपत लागू, यावरच कायदेशीर लढाईची धार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन वर्षांपासून सुरू असलेला शिवसेनेच्या नाव, चिन्ह आणि सत्तासंघर्षाचा मामला आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठड्यावर उभा आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला मुद्दा साधा दिसतो; पण त्याची कायदेशीर गुंतागुंत मोठी आहे—पक्ष फुटला की विधिमंडळातील आमदारांचा गट फुटला? सिब्बल यांचा भर असा आहे की निवडणूक जिंकून आलेले आमदार हे राजकीय पक्षापासून स्वतंत्र बेट नसतात. पक्षाचे तिकीट, चिन्ह आणि राजकीय संघटना यांच्याशी त्यांचे नाते जोडलेले असते. अलीकडील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय पक्षाच्या निर्णयाला विधिमंडळ पक्षातील बहुमतापेक्षा प्राधान्य मिळते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
याच ठिकाणी ‘सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग’ हा १९७१ चा निकाल रंगमंचावर येतो. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आणि दोन्ही गटांनी आपणच खरी काँग्रेस असल्याचा दावा केला. निवडणूक चिन्ह ‘दोन बैलांची जोडी’ कोणाला मिळावे, हा प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर गेला. आयोगाने संघटनात्मक आणि विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार करून जगजीवन राम यांच्या गटाला अधिकृत काँग्रेस मानले. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर १९७१ रोजी आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. म्हणजे हा निकाल केवळ पक्षातील बंडखोरीचा नव्हे, तर फुटीनंतर ‘खरा पक्ष’ कोणता आणि चिन्हावर अधिकार कोणाचा, या प्रश्नाचा आहे. म्हणूनच आजच्या शिवसेना प्रकरणात त्याचा संदर्भ देताना त्याची चौकट तंतोतंत लागू होते का, यावर वाद निर्माण झाला आहे.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद याच फरकावर बोट ठेवतो. त्यांच्या मते राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष एकच गोष्ट नाही. राजकीय पक्षात संघटना, पदाधिकारी, कार्यकारिणी आणि तळागाळातील सदस्य असतात; तर विधिमंडळ पक्षात निवडून आलेले आमदार-खासदार असतात. २०२३ मध्येही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराला मान्यता मिळाल्यास लोकशाही व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील, असा युक्तिवाद केला होता. आता २०२६च्या सुनावणीतही पक्षसंघटनेचे नियंत्रण आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यातील संघर्ष केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे प्रश्न फक्त ‘कोणाकडे किती आमदार?’ एवढाच उरलेला नाही; ‘पक्ष म्हणजे नेमके कोण?’ हा त्याहून मोठा घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.
मात्र इथे राजकारणाची गंमत अशी की, आकडे बदलले की व्याख्याही बदलतात आणि सत्ता गेली की तत्त्वज्ञान जागे होते! सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र भावनेपेक्षा कायद्याची भाषा बोलावी लागणार आहे. ‘सादिक अली’ प्रकरणात निवडणूक चिन्हाच्या वादासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि संख्याबळ महत्त्वाचे ठरले होते; आजच्या शिवसेना प्रकरणात मात्र पक्षसंघटना, पक्षघटना, विधिमंडळातील बहुमत, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि निवडणूक चिन्ह हे अनेक धागे एकमेकांत गुंतले आहेत. त्यामुळे सिब्बलांचा युक्तिवाद खटल्याचे अंतिम पारडे कुठे झुकवेल, हे अद्याप सांगणे घाईचे ठरेल. पण एक गोष्ट निश्चित—हा निकाल केवळ शिवसेनेचा निकाल राहणार नाही; उद्या कोणताही पक्ष फुटला, तर ‘पक्ष कोणाचा आणि सत्ता कोणाची?’ या प्रश्नाचे उत्तर ठरवणारा तो महत्त्वाचा कायदेशीर संदर्भ ठरू शकतो.