![]()
ऑगस्टमधील तूट वाढली; मराठवाडा-विदर्भाच्या चिंतेत भर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। पावसाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रात छत्र्या उघडतात; पण यंदा अनेक भागांत शेतकऱ्यांना आकाशाकडेच पाहावे लागत आहे. ऑगस्टमध्ये पावसाचा जोर कमी होण्याची चिन्हे दिसत असून मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाची कमतरता शेतीसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. हवामान तज्ज्ञ एस. डी. सानप यांच्या माहितीनुसार, काही जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्टमधील पावसाची तूट ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जुलैने काहीशी भरपाई केली होती; मात्र ऑगस्टच्या कोरडेपणाने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फेरण्याची वेळ आणली आहे. दुष्काळ जाहीर झालेला नाही; मात्र दुष्काळसदृश परिस्थितीची भीती नक्कीच वाढली आहे.
यामागे केवळ ढगांची अनुपस्थिती नाही, तर मान्सूनच्या बदलत्या हालचालींचाही हात आहे. Reutersच्या अलीकडील अहवालानुसार, पुढील काळात देशाच्या पश्चिम, मध्य आणि दक्षिण भागात मान्सून कमजोर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा परिणाम कापूस, सोयाबीन, मका आणि कडधान्यांसारख्या पिकांवर होऊ शकतो. विशेषतः नव्याने पेरलेल्या पिकांची मुळे अद्याप खोलवर गेलेली नसल्याने पावसाचा खंड पडला तर संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. हवामान विभागानेही ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये देशातील अनेक भागांत पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज यापूर्वी व्यक्त केला होता.
महाराष्ट्राची गोष्ट मात्र थोडी गुंतागुंतीची आहे. एकीकडे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत जोरदार पाऊस, तर दुसरीकडे विदर्भ-मराठवाड्यात तुटवडा, असे विरोधाभासी चित्र दिसत आहे. १७ ऑगस्टच्या IMD नोंदींमध्ये महाबळेश्वर, जळगाव, राधानगरी आणि कोकणातील काही भागांत मोठा पाऊस झाल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊसच नाही’ असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल. पण पावसाचे असमान वितरण हीच खरी डोकेदुखी आहे. शेतकऱ्याला पावसाचा आकडा नको; त्याच्या शेतावर वेळेवर पडणारा पाऊस हवा, एवढे साधे गणित प्रशासनाने समजून घेतले तर बरे.
आता खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. पुढील काही आठवडे खरीप पिकांसाठी निर्णायक ठरणार असून पावसाचा खंड लांबला तर उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. मात्र सध्या राज्यभर दुष्काळ पडणार, असा अंतिम निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पावसाची तूट, पिकांची अवस्था, जलसाठे आणि पुढील हवामान यांचा एकत्रित आढावा घेऊनच सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. कारण शेतकऱ्याला दरवर्षी ‘यंदा पाऊस कमी आहे’ हे सांगण्यापेक्षा त्याच्या पिकाला वाचवण्यासाठी पाणी, वीज आणि मदत कधी मिळणार, हे सांगणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
