महागाई, महाग तेल आणि वाढते व्याजदर; अमेरिकेसह महासत्तांच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा ताण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १९ ऑगस्ट २०२६ ।। जगाच्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत उत्तम असल्याचे सांगणारे अर्थतज्ज्ञ आता सरकारी रोख्यांच्या बाजाराकडे पाहून कपाळावर आठ्या पाडत आहेत. कारण अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि ब्रिटनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये दीर्घकालीन सरकारी कर्जाचा खर्च झपाट्याने वाढला आहे. १७ ऑगस्टला अनेक देशांच्या बॉन्ड यील्डने अनेक वर्षांचे विक्रम मोडले. फ्रान्सचा ३० वर्षांचा बॉन्ड यील्ड ४.८६ टक्क्यांवर, जर्मनीचा १० वर्षांचा यील्ड ३.२१ टक्क्यांवर, तर अमेरिकेचा ३० वर्षांचा ट्रेझरी यील्ड ५.२९ टक्क्यांवर पोहोचला. हा आकडा केवळ बाजारातील चढ-उतार नाही; सरकारांना नव्याने कर्ज घ्यायचे असेल तर त्यासाठी आता अधिक व्याज मोजावे लागणार आहे.
यामागे एक मोठे भूत उभे आहे—महागाई! पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलपुरवठ्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. १८ ऑगस्टला ब्रेंट क्रूड ९० डॉलरच्या वर गेले असून अमेरिकन-इराण तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीच्या धोक्यामुळे तेल आणखी महाग होण्याची भीती आहे. तेल महागले की वाहतूक महागते, उत्पादन महागते आणि शेवटी सामान्य माणसाच्या घरखर्चाची पिशवी हलकी होते. त्याहून मोठी अडचण म्हणजे महागाई वाढली तर मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर कमी करण्याऐवजी ते जास्त काळ उंच ठेवावे लागू शकतात. म्हणजे कर्ज घेणाऱ्याच्या मानेवर व्याजाचा फास आणखी घट्ट!
अमेरिकेची अवस्था तर विशेष लक्षवेधी आहे. ३० वर्षांच्या अमेरिकी ट्रेझरीचा यील्ड ५.२९ टक्क्यांवर पोहोचणे म्हणजे गुंतवणूकदार आता दीर्घकालीन कर्जासाठी जास्त मोबदला मागत आहेत. अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज जवळपास ४० ट्रिलियन डॉलरच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे, तर वाढते सरकारी खर्च आणि मोठ्या तुटीमुळे पुढील काळात आणखी कर्जउभारणीची गरज निर्माण होणार आहे. जपानही सुखरूप नाही. तेथील १० वर्षांचा सरकारी बॉन्ड यील्ड २.९३ टक्क्यांवर गेला असून हा सप्टेंबर १९९६ नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. म्हणजेच संकट अमेरिकेच्या दारातच उभे नाही; ते जगभरच्या अर्थव्यवस्थांच्या अंगणात फिरत आहे.
मात्र इथेच ‘२००८ पुन्हा येणार’ असा ढोल वाजवणेही तितकेच चुकीचे ठरेल. सध्याची परिस्थिती २००८ च्या बँकिंग संकटासारखी तंतोतंत नाही; पण धोक्याची घंटा नक्की वाजत आहे. सरकारी कर्ज प्रचंड वाढलेले, व्याजखर्च वाढता, तेल महाग आणि महागाईचा धोका कायम—ही चौकडी अर्थव्यवस्थेसाठी काही शुभशकुन नाही. सरकारी बॉन्डवर परतावा वाढला की त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या कर्जावर, गृहकर्जावर, गुंतवणुकीवर आणि शेअर बाजारावरही होतो. म्हणून प्रश्न ‘संकट येणार का?’ एवढाच नाही; प्रश्न असा आहे की जगाने कर्जाच्या डोंगराखाली दबण्यापूर्वी शहाणपणाने ब्रेक लावणार तरी कधी?