✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० फेब्रुवारी २०२६ | पुणे : नियोजनाच्या कागदी घोड्यांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावरची चाके अडकवली आहेत. स्वयंचलित वाहन तपासणी (ATS) केंद्राच्या दिरंगाईमुळे पुणे विभागातील हजारो रिक्षा, पीएमपीएमएल बस, एसटी आणि मालवाहू वाहनांची फिटनेस तपासणी रखडली आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून ऑनलाइन वाहन प्रणालीवर नोंदणी बंद झाल्याने पासिंगची प्रक्रिया अक्षरशः ठप्प झाली आहे. परिणामी मुदत संपलेली वाहने रस्त्यावर धावत आहेत, तर काही वाहने कागदपत्रांच्या प्रतीक्षेत डेपोमध्येच उभी आहेत. प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असताना, प्रशासन मात्र फाईलींच्या फेऱ्यात अडकलेले दिसते.
केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाने स्वयंचलित चाचणी केंद्रातच फिटनेस तपासणी अनिवार्य केली आहे. परंतु पुण्यातील संबंधित एटीएस केंद्राचे काम कंत्राटदाराने अद्याप पूर्ण केलेले नाही. ‘नवे नियम लागू, पण सुविधा अपुऱ्या’ अशी विचित्र अवस्था निर्माण झाली आहे. रिक्षा पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. “एटीएस केंद्र सुरू होईपर्यंत जुन्या पद्धतीनेच तपासणी सुरू ठेवावी, अन्यथा हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येईल,” अशी मागणी करण्यात आली. पासिंग नसल्याने रिक्षा-चालकांचे दररोजचे उत्पन्न थांबले आहे; तर बससेवांवरही परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
रिक्षा व छोट्या टेपोंना दूरच्या केंद्रावर पाठविण्याऐवजी आळंदी रोड येथील कार्यालयातच तात्पुरती तपासणी सुविधा सुरू करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. शिष्टमंडळात नितीन पवार, शैलेंद्र गाडे, प्रकाश वाघमारे, बाळासाहेब पोकळे यांच्यासह इतर प्रतिनिधी सहभागी होते. प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था न केल्यास वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे सुरक्षिततेच्या नावाखाली कडक नियम, तर दुसरीकडे सुविधा उभारण्यात झालेली ढिलाई—या विसंगतीचा फटका सामान्य वाहनचालक आणि प्रवाशांनाच बसत आहे. आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे; रस्त्यावरची चाके पुन्हा कधी फिरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.