✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० फेब्रुवारी २०२६ | डिजिटल व्यवहारांच्या युगात क्रेडिट कार्ड हा खर्चाचा सोबती झाला आहे; पण १ एप्रिल २०२६ पासून या सोबत्यावर नियमांची नवी लगाम बसणार आहे. आयकर विभागाने पारदर्शकतेसाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी कडक केल्या आहेत. आर्थिक वर्षात ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल (रोख व्यतिरिक्त इतर माध्यमातून) भरल्यास संबंधित बँक किंवा कार्ड कंपनी ही माहिती आयकर विभागाला देणार आहे. तसेच ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने भरल्यास त्याचीही नोंद केली जाईल. ही तरतूद पूर्णपणे नवी नसून Income Tax Rules, 1962 मध्ये यासंदर्भातील प्रावधान आधीपासून आहे; मात्र अंमलबजावणी अधिक काटेकोर होण्याची चिन्हे आहेत. मोठ्या व्यवहारांवर कर विभागाची नजर राहणार असल्याने ‘स्वाइप’ करण्यापूर्वी हिशोब जुळवणे आवश्यक ठरणार आहे.
दुसरा बदल PAN आणि कागदपत्रांशी संबंधित आहे. PAN कार्डसाठी अर्ज करताना पत्त्याच्या पुराव्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जुने नसलेले क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ग्राह्य धरले जाईल; जुन्या स्टेटमेंटना मान्यता राहणार नाही. याशिवाय, आयकर भरण्यासाठी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंग या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडना अधिकृत मान्यता स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि डिजिटल होणार आहे. परंतु डिजिटल सोयीबरोबरच तपासणीची कडीही घट्ट होणार, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
कॉर्पोरेट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठीही नियम स्पष्ट झाले आहेत. कंपनीने कर्मचाऱ्याला दिलेल्या क्रेडिट कार्डवरील वैयक्तिक खर्च—जसे वार्षिक शुल्क किंवा सदस्यता—कंपनीने भरल्यास तो ‘परक्विझिट’ म्हणून करपात्र ठरू शकतो. मात्र अधिकृत कामासाठी केलेला खर्च, त्याची तपशीलवार नोंद आणि प्रमाणपत्र असल्यास करपात्र ठरणार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे—क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना PAN क्रमांक देणे अनिवार्य असेल; PAN शिवाय कार्ड जारी होणार नाही. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, मोठ्या खर्चावर देखरेख ठेवणे आणि करव्यवस्था मजबूत करणे हा या बदलांचा उद्देश आहे. मंजुरीनंतर १ एप्रिल २०२६ पासून हे नियम थेट कार्डधारकांवर परिणाम करतील; त्यामुळे खर्च, पेमेंट आणि कागदपत्रे—सगळ्याच बाबतीत सजग राहणे आता अत्यावश्यक ठरणार आहे.