✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मार्च २०२६ ।। परदेशात फिरायला किंवा व्यवसायासाठी United States ला जाण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! Donald Trump प्रशासनाने आता ‘व्हिसा बाँड’ धोरण लागू करत ५० देशांच्या नागरिकांना मोठा आर्थिक धक्का दिला आहे. नव्या नियमानुसार, B1 (व्यवसाय) आणि B2 (पर्यटन) व्हिसासाठी अर्ज करताना तब्बल १५,००० डॉलर (सुमारे १२-१३ लाख रुपये) आधीच जमा करावे लागणार आहेत. म्हणजेच, अमेरिकेचा व्हिसा आता फक्त कागदोपत्री नाही, तर थेट ‘डिपॉझिट’वर मिळणार!
या धोरणामागचं कारणही तितकंच स्पष्ट आहे—व्हिसा ओव्हरस्टे (मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत थांबणं) रोखणं. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक नागरिक व्हिसा संपल्यानंतरही देशात बेकायदेशीरपणे राहत होते. त्यामुळे ‘बाँड’ ही एक आर्थिक हमी म्हणून ठेवण्यात आली आहे. जर संबंधित व्यक्तीने नियम पाळले आणि वेळेवर परतला, तर ही संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. म्हणजेच, नियम पाळलात तर पैसा सुरक्षित—नाहीतर नुकसान निश्चित!
या योजनेत २ एप्रिलपासून १२ नव्या देशांचा समावेश होणार असून एकूण संख्या ५० वर पोहोचणार आहे. मात्र, सध्या India आणि पाकिस्तानचा या यादीत समावेश नाही, ही भारतीयांसाठी दिलासादायक बाब आहे. तरीही, अमेरिकेने स्पष्ट केलं आहे की भविष्यात “इमिग्रेशन जोखीम” पाहून आणखी देशांना या योजनेत समाविष्ट केलं जाऊ शकतं.
या धोरणाचा आणखी एक पैलू म्हणजे अमेरिकेची बचत! बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर पाठवण्यासाठी सरासरी १८,००० डॉलर खर्च येतो. त्यामुळे ‘व्हिसा बाँड’मुळे नियमभंग कमी होऊन अमेरिकन सरकारचे कोट्यवधी डॉलर्स वाचत आहेत.
👉 थोडक्यात:
अमेरिकेचा व्हिसा आता केवळ परवानगी नाही, तर आर्थिक जबाबदारी बनला आहे. नियम पाळलात तर पैसे परत—नाहीतर खिशाला मोठा फटका!