✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ मार्च २०२६ ।। भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. डॉलरसमोर भारतीय रुपया अक्षरशः गुडघे टेकताना दिसतोय. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत तब्बल ९३.२४ रुपयांवर पोहोचली असून ही आजवरची निचांकी पातळी ठरली आहे. Indian Rupee इतका कमकुवत होणं ही केवळ आकड्यांची बाब नाही, तर देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर उमटणारी गंभीर सावली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा बदलता कल—या तिन्ही गोष्टींनी मिळून रुपयाला जबर धक्का दिला आहे.
या घसरणीमागे सर्वात मोठं कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड उसळी. ब्रेंट क्रूड जवळपास १२० डॉलर प्रति बॅरलवर गेल्याने भारतासारख्या आयातदार देशासाठी हा मोठा धक्का आहे. कारण भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश तेल आयात करतो. त्यामुळे डॉलर महाग आणि तेल महाग—ही दुहेरी कात्री थेट देशाच्या तिजोरीवर चालते. त्यातच United States Dollar मजबूत होत असल्याने रुपयावर आणखी दबाव वाढला आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय बाजारातून काढलेले पैसेही या घसरणीला कारणीभूत ठरत आहेत. गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून अमेरिकेकडे वळत असल्याने भारतातून डॉलर बाहेर जात आहेत. यामुळे रुपयाची मागणी कमी होते आणि किंमत घसरते. याचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसू लागला आहे—घसरण, अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांमध्ये वाढती चिंता.
याचा सर्वात मोठा फटका मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. रुपया कमजोर झाला की आयात महाग होते—तेल, गॅस, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधं… सगळंच महाग होऊ लागतं. म्हणजेच महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता वाढते. पेट्रोल-डिझेल दर वाढले तर वाहतूक खर्च वाढतो, आणि त्याचा परिणाम भाजीपाला ते घरगुती वस्तूंवर होतो. थोडक्यात, रुपयाची ही घसरण केवळ अर्थतज्ज्ञांचा विषय राहिलेला नाही, तर प्रत्येकाच्या खिशाशी थेट जोडलेली आहे.
आता प्रश्न एकच—सरकार आणि Reserve Bank of India या परिस्थितीवर कितपत नियंत्रण मिळवू शकतील? की रुपयाची ही घसरण पुढील मोठ्या आर्थिक संकटाची चाहूल ठरेल? येणारे काही आठवडेच याचं उत्तर ठरवतील.