![]()
✍️ महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ मार्च २०२६ ।। पश्चिम आशियातील युद्धाचा फटका आता थेट भारतीय स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. Iran–Israel–अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या तणावाने एलपीजी पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून, देशात गॅस टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आलेलं विधान मात्र चर्चेचा विषय ठरत आहे—जनतेनेच पर्यायी इंधनाचा विचार करावा!
पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव Sujata Sharma यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, परिस्थिती गंभीर असली तरी घाबरून बुकिंग करण्याची गरज नाही. “गरज असेल तेव्हाच सिलिंडर बुक करा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका,” असं आवाहन त्यांनी केलं. सरकारचा दावा आहे की घरगुती ग्राहकांना १०० टक्के पुरवठा सुरू आहे, पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नागरिकांना गॅस मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
या संकटाचं मूळ कारण म्हणजे Strait of Hormuz मधील तणाव. इराणने या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर निर्बंध आणल्याने तेल आणि गॅस वाहतूक अडथळ्यात आली आहे. परिणामी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून भारतासारख्या आयातदार देशावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, "…Around 7500 consumers have shifted from LPG to PNG. The situation is still worrying due to the war, but no dry out has been reported at our distributors.… pic.twitter.com/qW4sMZqnbW
— ANI (@ANI) March 20, 2026
सरकारकडून काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत हजारो छापे टाकण्यात आले असून, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे—सध्या घरगुती गॅस उत्पादन ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात येतोय. तरीही आयातीवरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी झालेलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, परराष्ट्र स्तरावरही हालचाली वेगाने सुरू आहेत. Randhir Jaiswal यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने ओमान, कतारसह अनेक देशांशी संपर्क साधला आहे. तसेच Emmanuel Macron यांसारख्या जागतिक नेत्यांशी चर्चा करून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मात्र, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने प्रश्न अजूनही तोच—स्वयंपाकघरात गॅस नसेल तर पर्याय कोणता? सरकारचा ‘पर्याय शोधा’ हा सल्ला वास्तववादी उपाय आहे की परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची कबुली? येणारे दिवसच या प्रश्नाचं उत्तर देतील.
