✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ मार्च २०२६ ।। कोरोनानंतर पुन्हा एकदा “लॉकडाऊन” हा शब्द लोकांच्या चर्चेत येऊ लागला आहे. मात्र यावेळी कारण आहे महामारी नव्हे, तर मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि त्यातून निर्माण झालेली इंधन टंचाई. Iran, Israel आणि United States यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. Strait of Hormuz वरचा ताण वाढल्याने कच्च्या तेलाचे दर ११२ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत. परिणामी, महागाईचा भडका उडत असून सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होत आहे.
जगभरातील काही देशांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुरू केले आहेत. Japan मध्ये तेल रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे, तर Bangladesh, Philippines आणि Sri Lanka येथे पेट्रोलसाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे. हवाई प्रवासही महागल्याने अनेक एअरलाईन्सनी उड्डाणे कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. ही परिस्थिती पाहता काही देश नागरिकांना “अनावश्यक प्रवास टाळा” असा सल्ला देत आहेत—जो कोरोनाच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण करून देतो.
तथापि, “लॉकडाऊन लागू होणार” ही चर्चा सध्या जास्त करून भीती आणि अंदाजांवर आधारित आहे. International Energy Agency ने इंधन बचतीसाठी दहा कलमी योजना जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये वेगमर्यादा कमी करणे, वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे असे उपाय सुचवले आहेत. पण हे उपाय म्हणजे पूर्ण लॉकडाऊन नव्हे, तर ऊर्जा संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे व्यवस्थापन आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर—सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे, पण ती कोरोनासारख्या संपूर्ण बंदीपर्यंत पोहोचली आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरेल. मात्र युद्ध लांबलं आणि इंधन संकट तीव्र झालं, तर निर्बंध कडक होऊ शकतात, हेही नाकारता येत नाही. त्यामुळे घाबरण्यापेक्षा सजग राहणं अधिक महत्त्वाचं—कारण या वेळी संकट अदृश्य विषाणूचं नाही, तर जागतिक अर्थकारणाच्या नाडीवर बसलेलं आहे.