✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ मार्च २०२६ ।। १७० दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर बाहेर पडलेला माणूस साधारणपणे दोन गोष्टी करतो—एकतर संताप व्यक्त करतो किंवा शांततेचा मार्ग धरतो. पण सोनम वांगचुक यांनी तिसराच मार्ग निवडला—तो म्हणजे ‘समतोलाचा’! डोंगरांच्या कुशीत परतताच त्यांनी घेतलेला तो पहिला श्वास हा केवळ स्वातंत्र्याचा नव्हता, तर नव्या राजकीय वास्तवाचा होता. कालपर्यंत आक्रमक मागण्या करणारा हा कार्यकर्ता आज ‘देण्या-घेण्याच्या’ भाषेत बोलू लागला, हेच खरे या कहाणीचे वैशिष्ट्य आहे. संघर्षाच्या ज्वालांतून बाहेर पडलेला हा माणूस आता संवादाच्या दिव्याने मार्ग उजळवू पाहतोय. प्रश्न इतकाच—हा दिवा खरोखर प्रकाश देईल की फक्त धूरच करेल?
लडाखच्या सहाव्या अनुसूचीचा मुद्दा असो किंवा विधानसभेची मागणी—वांगचुक यांनी आता ‘सगळं नाही मिळालं तरी काहीतरी मिळू द्या’ अशी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका काहींना परिपक्व वाटते, तर काहींना ती माघार वाटते. पण राजकारणात शंभर टक्के जिंकण्यापेक्षा अर्धं मिळवणं कधी कधी जास्त शहाणपणाचं असतं, हेही तितकंच खरं! ‘विन-विन’चा मंत्र जपताना वांगचुक यांनी संघर्षाचा सूर कमी केला आहे, पण त्याचा अर्थ संघर्ष संपला असा होत नाही. उलट, तो आता नव्या पातळीवर गेला आहे—जिथे घोषणांपेक्षा चर्चेला आणि आंदोलनांपेक्षा धोरणांना अधिक महत्त्व आहे.
तथापि, या कथेतला खरा ट्विस्ट अजून बाकी आहे. वांगचुक मवाळ झाले, पण इतर संघटना अजूनही आक्रमक आहेत. म्हणजेच एकाच मैदानात दोन वेगवेगळे खेळ सुरू आहेत—एक संवादाचा, दुसरा संघर्षाचा! केंद्र सरकार या दोन्ही प्रवाहांना कसं हाताळतं, यावर पुढचा सगळा खेळ अवलंबून आहे. वांगचुकांचा ‘संवादयोग’ यशस्वी झाला, तर लडाखसाठी नवी पहाट उगवेल; अन्यथा, पुन्हा आंदोलनांची रात्र लांबेल. राजकारणाच्या या रंगमंचावर पडदा अजून खाली आलेला नाही—उलट, खरी नाट्यमयता आता सुरू झाली आहे!