✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ मार्च २०२६ ।। सीमेवर तणाव आणि व्यापारात गोडवा—ही चीनची जुनीच किमया! आता पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा नवा अध्याय उघडताना दिसतोय. तिबेटमधील तकलाकोट येथे भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी पक्की, सुसज्ज दुकाने उभारण्याचा निर्णय म्हणजे वरकरणी ‘सरप्राइज’, पण आतून विचार केला तर हा एक सूक्ष्म राजनैतिक डाव आहे. वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या तंबूंमध्ये व्यापार करणाऱ्या भारतीयांना आता ‘पक्क्या’ सोयी देण्यामागे चीनचा हेतू केवळ व्यापारवाढ आहे का, की त्यामागे सीमावर्ती अर्थकारणावर पकड मजबूत करण्याची रणनीती दडलेली आहे? जूनपासून हे दुकाने सुरू होणार असल्याची चर्चा रंगताच सीमाभागात उत्सुकतेसोबतच संशयाची कुजबुजही वाढली आहे.
लिपुलेख खिंडीजवळील तकलाकोट हे उत्तराखंडसाठी केवळ व्यापारकेंद्र नाही, तर सांस्कृतिक आणि आर्थिक नाडी आहे. २०१९ पर्यंत सुरू असलेला हा व्यापार कोरोनानंतर ठप्प झाला आणि सीमाभागातील अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोमेजली. आता पुन्हा व्यापाराला चालना देण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला असला, तरी त्यात ‘सुविधा’सोबत ‘नियंत्रण’ही येणार का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण पक्की दुकाने म्हणजे स्थिर व्यापार, आणि स्थिर व्यापार म्हणजे दीर्घकालीन उपस्थिती. भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असली, तरी ती किती स्वायत्त असेल, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, पिथौरागड प्रशासनही सज्ज झाले आहे. संचार व्यवस्था, पर्यटन सुविधा, पायाभूत विकास—सगळीकडे हालचाली सुरू आहेत. म्हणजेच, दोन्ही बाजूंनी ‘व्यापार’ या नावाखाली मोठा पट मांडला जातोय. पण या पटावर चाल कोणाची भारी ठरणार? ड्रॅगनचा हा ‘व्यापारी डाव’ भारतीयांसाठी खरोखरच लाभदायक ठरेल की पुढे जाऊन अटी-शर्तींच्या जाळ्यात अडकवेल, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. सध्या मात्र सीमाभागात एकच चर्चा—दुकानं पक्की झाली, पण नातं किती पक्कं होणार?