✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ मार्च २०२६ ।। राज्यातील अल्पवयीन मुलांच्या हातात आलेला मोबाईल आता केवळ साधन राहिलेला नाही, तर तो त्यांच्या जगण्याचा भाग बनला आहे. शिक्षण, मनोरंजन आणि संवाद यासाठी उपयुक्त असलेलं हे माध्यम कधी व्यसनात बदलतंय, हेही लक्षात येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर आशिष शेलार यांनी विधानसभेत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेम्सच्या वाढत्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत असून, यासाठी टास्क फोर्स नेमण्यात आली आहे. मात्र, सरसकट बंदी घालण्याऐवजी संतुलित आणि वास्तववादी धोरण आखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या टास्क फोर्सकडून अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल वापराचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. सोशल मीडियाचा मानसिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक परिणाम, तसेच जाहिरातींचा प्रभाव यांचा वेध घेतला जाणार आहे. जगभरातील नियम, कायदे आणि तांत्रिक उपायांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य मॉडेल तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये एज व्हेरिफिकेशन, स्क्रीन टाइम लिमिट, तसेच शाळांमध्ये डिजिटल सेफ्टी शिक्षण यांसारख्या उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. तीन महिन्यांत या टास्क फोर्सचा अहवाल येणार असून, त्यानंतरच पुढील ठोस निर्णय घेतले जाणार आहेत.
महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारने ‘बंदी’ हा सोपा मार्ग न निवडता ‘संयम आणि नियंत्रण’ हा मार्ग स्वीकारला आहे. कारण इंटरनेटशिवाय आजचे शिक्षण अपूर्ण आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर कसा करायचा, याची जाणीव निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासाठी पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल सुरक्षिततेबाबत प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याचाही विचार आहे. एकूणच, मोबाईलच्या पडद्यामागे हरवणाऱ्या पिढीला वास्तवात आणण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न किती प्रभावी ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.