✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ मार्च २०२६ ।। राज्यातील प्रशासन आता खर्या अर्थाने ‘वन क्लिक’च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते ‘महा सारथी’ (MahaSarathi) पोर्टलचे लोकार्पण होताच ‘वन स्टेट, वन पोर्टल, वन वेब ॲड्रेस’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू लागली आहे. विविध शासकीय विभागांच्या वेगवेगळ्या वेबसाईट्स, किचकट प्रक्रिया आणि कागदपत्रांचा त्रास आता भूतकाळात जमा होणार आहे. या एकाच प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांना अनेक सेवा सहज, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळणार असल्याने शासन-नागरिक दरी कमी होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पोर्टलमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘महा आयडी’ (MahaID) आधारित सिंगल साइन-ऑन प्रणाली. एकदाच नोंदणी केल्यानंतर नागरिकांना वारंवार कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज उरणार नाही. जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, ओळखपत्र यांसारखी माहिती सुरक्षितपणे एका ठिकाणी साठवली जाणार आहे. ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट २०२३’, ‘आधार कायदा २०१६’ आणि ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ यांच्या अधीन राहून डेटा सुरक्षेची हमी दिली जात आहे. यामुळे नागरिकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. ‘आपले सरकार’सारख्या उपक्रमांनंतर हा पुढचा मोठा टप्पा मानला जात असून, प्रशासन अधिक सुसंगत आणि जबाबदार बनवण्याचा सरकारचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.
‘महा सारथी’ हे केवळ पोर्टल नसून डेटा-आधारित प्रशासनाची नवी पायाभरणी आहे. ‘सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ’ या संकल्पनेतून विविध विभागांतील माहिती एकत्रित होऊन योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे अधिक सोपे होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीपासून ते नागरी सेवांपर्यंत सुधारणा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुढील १५० दिवसांत दुसरा टप्पा पूर्ण करून अधिक सेवा या प्लॅटफॉर्मवर आणल्या जाणार आहेत. एकूणच, ‘महा सारथी’मुळे महाराष्ट्र प्रशासन अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित बनण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकत आहे.