✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मार्च २०२६ ।।नवं आर्थिक वर्ष दारात उभं आहे आणि यावेळी ‘एप्रिल फूल’ नाही तर खरोखरच बदलांचा धडाका बसणार आहे. महागाईने आधीच कंबर मोडलेली असताना आता सरकारकडून लागू होणारे नवे नियम सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका लावणारे ठरणार आहेत. आयकराच्या पद्धतीपासून ते बँक व्यवहार, डिजिटल पेमेंट, रेल्वे तिकीट आणि गुंतवणूक यामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. “कमवा आणि त्याच वर्षी कर भरा” ही नवी संकल्पना रुजवली जात आहे. HRA सवलतीवरही कात्री चालणार असून भाड्याच्या घरासाठी आता कागदपत्रांची सक्ती होणार आहे. पगार स्लिपपासून ते आयटीआर फायलिंगच्या तारखेपर्यंत सगळंच नव्यानं मांडलं जाणार आहे.
बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारातही आता ‘सुविधा’ कमी आणि ‘नियम’ जास्त असणार आहेत. मोठ्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागणार, तर UPI वापरणाऱ्यांनाही मर्यादा ओलांडल्यावर शुल्क भरावं लागणार आहे. क्रेडिट कार्ड वापरणंही आता मोफत राहिलेलं नाही. त्यातच ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी दोन स्तरांची सुरक्षा अनिवार्य केली गेली आहे. म्हणजे OTP पुरेसा नाही, तर बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाइस पडताळणीही करावी लागणार आहे. रेल्वे प्रवाशांसाठी तर हा आणखी एक झटका आहे—तिकीट रद्द करण्यासाठी आता वेळेची कडक अट घालण्यात आली आहे. उशिरा कॅन्सल केलं, तर परतावा मिळण्याची आशाच ठेवू नका.
दरम्यान, गुंतवणूकदारांनाही या नव्या वर्षात दिलासा नाही. शेअर बाजारातील F&O व्यवहार महाग झाले असून सोन्यातील गुंतवणुकीवरही कराचा फास घट्ट होणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे—हातात येणारा पगार! बेसिक पगार आणि भत्त्यांची रचना बदलल्यामुळे PF आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार असली तरी दरमहा मिळणाऱ्या रकमेवर परिणाम होणार आहे. म्हणजेच भविष्यासाठी बचत वाढेल, पण वर्तमानात खिशावर ताण येईल. एकूणच, १ एप्रिलपासूनचे हे बदल ‘नवे नियम’ नसून ‘नवा ताण’ घेऊन येत आहेत, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.