🔥 गॅस टंचाईवर सरकारचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! २४ तास कामाला परवानगी; पाइपलाईन जाळं युद्धपातळीवर 🔥

✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ एप्रिल २०२६ ।। जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उभं राहिलेलं ऊर्जा संकट आता थेट सामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचू लागलं आहे. Maharashtra Government ने याच पार्श्वभूमीवर मोठा आणि धाडसी निर्णय घेत गॅस टंचाईचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ (CGD) जाळ्याचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे, आता पाइपलाईन टाकण्यासंदर्भातील प्रलंबित परवानग्या ‘आपोआप मंजूर’ मानल्या जाणार आहेत—यामुळे कामाचा वेग अनेक पटींनी वाढणार आहे.

या निर्णयामागे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री Chhagan Bhujbal यांची पुढाकाराची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. नव्या आदेशानुसार, सिटी गॅस प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या २४ तासांत मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इतकंच नाही, तर कंपन्यांना दिवस-रात्र काम करण्याची मुभा देण्यात आली असून, खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. यामुळे प्रकल्पांचा खर्च कमी होऊन अंमलबजावणी अधिक वेगाने होणार आहे.

आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, आता या कामांसाठी अग्निशमन दल किंवा वाहतूक पोलिसांकडून स्वतंत्र परवानगी (NOC) घेण्याची गरज राहणार नाही. Piped Natural Gas (PNG) ला पाणी आणि वीजप्रमाणे ‘अत्यावश्यक सेवा’चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हॉटेल्स, रुग्णालये, शाळा आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांना प्राधान्याने गॅसपुरवठा केला जाणार आहे, तर घरगुती वापराला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

याशिवाय, ज्या भागांत पाइपलाईन पोहोचली आहे, तेथील नागरिकांना फक्त रेशनिंग दुकानात अर्ज केल्यास तीन महिन्यांत कनेक्शन मिळणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नागरी पुरवठा विभागाला नोडल जबाबदारी देण्यात आली आहे. एकंदरीत, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटाला उत्तर देताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय भविष्यात गॅस टंचाईचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतो—आणि सामान्य माणसाला दिलासा देणारा ठरू शकतो.