✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ एप्रिल २०२६ ।। वॉशिंग्टनमध्ये बसलेले Donald Trump यांनी दिलेला इशारा हा केवळ राजकीय वक्तव्य नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवणारा संकेत ठरतोय. ‘हॉर्मुझ’ची सामुद्रधुनी खुली झाली नाही, तर अमेरिका युद्धविरामाचा विचारही करणार नाही—ही भूमिका स्पष्ट करत ट्रम्प यांनी संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता अधोरेखित केली आहे. एका अरुंद जलमार्गावर आता महासत्ता अडकल्या आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम जगभरातील तेलपुरवठ्यावर होत आहे. युद्धविरामासाठी वाटाघाटी सुरू असल्याचा दावा होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला ‘अट’ अशी ठेवली जाते की, ती पूर्ण होईपर्यंत हल्ले सुरूच राहतील—हीच सध्याच्या संघर्षाची खरी भीषणता आहे.
Strait of Hormuz ही केवळ भौगोलिक रेषा नाही; ती जगाच्या ऊर्जा नकाशावरची सर्वात संवेदनशील नस आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा या मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावर ताण निर्माण झाला, की पेट्रोल-डिझेलपासून ते गॅसपर्यंत सगळ्याच किमतींवर परिणाम होतो. अमेरिका आणि Iran यांच्यातील संघर्षात इराणने या मार्गावरील हालचाली रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि तेव्हापासून हा भाग युद्धाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. परिणामी, युद्ध हे केवळ सीमांवर राहत नाही, तर ते थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशात पोहोचतं.
‘ट्रुथ सोशल’वर ट्रम्प यांनी केलेलं वक्तव्य आणखी आक्रमक आहे. “मार्ग खुला, सुरक्षित आणि मुक्त झाला, तरच विचार करू”—अशी अट घालत त्यांनी इराणवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये एक वेगळी राजकीय खेळीही दिसते. एका बाजूला संवाद सुरू असल्याचं सांगितलं जातं, तर दुसऱ्या बाजूला लष्करी कारवाया सुरू ठेवण्याची भाषा केली जाते. ही द्विधा भूमिका केवळ राजनैतिक नाही, तर रणनीतीचा भाग आहे. पण याच रणनीतीचा सर्वात मोठा फटका कोणाला बसतो?—तर तो सामान्य देशांना आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला.
आज परिस्थिती अशी आहे की, ‘हॉर्मुझ’चा प्रश्न सुटला नाही, तर युद्ध लांबणार हे जवळपास निश्चित आहे. आणि युद्ध लांबलं, की त्याचे पडसाद तेलदर, महागाई, व्यापार आणि रोजगारावर उमटणारच. त्यामुळे हा संघर्ष फक्त दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जगभरातील प्रत्येक देश, प्रत्येक नागरिक याचा भाग बनतोय—जरी तो युद्धभूमीपासून हजारो किलोमीटर दूर असला तरी!