✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ एप्रिल २०२६ ।। पुण्यासह राज्यभरात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत Right to Education Act (आरटीई) प्रवेशासाठी यंदा तब्बल २ लाख ८८ हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. पण दुसरीकडे उपलब्ध जागा फक्त १ लाख १४ हजार ८३३ इतक्याच असल्यामुळे पालकांच्या मनात अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ‘सोडत लागेल का?’ हा प्रश्न आता प्रत्येक पालकाला सतावत आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, अर्ज भरण्याची मुदत आता वाढवली जाणार नाही, त्यामुळे ज्यांनी अर्ज केला नाही त्यांची संधी कायमची हुकली आहे.
राज्यातील सुमारे ८,७०१ खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांसाठी ही प्रक्रिया राबवली जाते. यंदा महत्त्वाचा बदल म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या मर्यादेचं बंधन हटवण्यात आलं. हा निर्णय Bombay High Court च्या आदेशानंतर घेण्यात आला. त्यामुळे पालकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले, पण त्याचवेळी स्पर्धाही प्रचंड वाढली. आता कोणत्या शाळेत प्रवेश मिळेल, याची उत्सुकता आणि ताण दोन्ही वाढले आहेत.
ऑनलाइन सोडतीद्वारे प्रवेश निश्चित केला जाणार असून त्याचं वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर होणार आहे. ही सोडत पूर्णपणे संगणकीकृत पद्धतीने होत असल्याने पारदर्शकता राखली जाते, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. मात्र, अर्जांची संख्या आणि उपलब्ध जागांमधील मोठा फरक पाहता अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पालकांनी पर्यायी शाळांचाही विचार ठेवणं गरजेचं ठरणार आहे.
गेल्या वर्षी जवळपास ३ लाख अर्ज आले होते, तर यंदा ही संख्या किंचित कमी असली तरी स्पर्धेची तीव्रता अजूनही कायम आहे. आरटीई हा केवळ एक प्रवेशाचा मार्ग नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणाची मोठी संधी आहे. त्यामुळेच या प्रक्रियेकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. आता पुढचा टप्पा म्हणजे सोडत—आणि त्यात नशिबाची साथ कोणाला मिळते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.