कोकणाच्या रस्ते, पर्यटन अन् रेल्वेला मिळणार नवी गती; सिंधुदुर्गात ४६.९१ कोटींचा पाणबुडी पर्यटन प्रकल्पही मार्गी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ ऑगस्ट २०२६ ।। कोकणाच्या विकासाची गाडी इतकी वर्षे रस्त्यातच अडकली होती की, महामार्गाच्या कामापेक्षा आश्वासनांचे किलोमीटर जास्त झाले होते. आता मात्र मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाला ऑक्टोबर २०२६ची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा ते चिपळूण या राष्ट्रीय महामार्ग-६६च्या १०६ किलोमीटरपैकी १०२ किलोमीटर चौपदरीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित चार किलोमीटरमध्ये उड्डाणपूल आणि डोंगराळ भागातील कामे बाकी आहेत. ही कामे ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने स्पष्ट केले आहे. अर्थात, कोकणवासीयांनी अशा तारखा आधीही ऐकल्या आहेत; त्यामुळे यावेळी तारीख नव्हे, तर प्रत्यक्ष रस्ता दिसणे महत्त्वाचे आहे.
खासदार नारायण राणे यांनी लोकसभा अधिवेशनात कोकणातील प्रलंबित प्रश्नांवर केंद्राचे लक्ष वेधले. त्यातून महामार्गाबरोबरच पर्यटन आणि रेल्वे सुविधांनाही गती देण्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्गातील ‘एक्स-आयएनएस गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, आर्टिफिशियल रीफ आणि सबमरीन टुरिझम’ प्रकल्पाला केंद्राने ४६.९१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पर्यटन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार हा प्रकल्प ३१ मार्च २०२८पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पातून पुढील दहा वर्षांत सुमारे ८०० प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
रेल्वेच्या बाबतीतही कोकणाला केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर सुविधांची जोड मिळत असल्याचे चित्र आहे. वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या स्थानकांवर गेल्या काही वर्षांत सुमारे ४६.६८ कोटी रुपयांची प्रवासी सुविधा कामे करण्यात आली आहेत. यात लिफ्ट, सरकते जिने, प्लॅटफॉर्म शेल्टर, डिजिटल डिस्प्ले, पादचारी पूल आणि दिव्यांगांसाठी सुविधा यांचा समावेश आहे. काही महत्त्वाच्या एक्स्प्रेसना कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडी रोड येथे थांबेही मंजूर करण्यात आले आहेत.
मात्र कोकणच्या विकासाची खरी परीक्षा कागदावरच्या आकड्यांची नाही, तर जमिनीवरच्या परिणामांची आहे. महामार्ग पूर्ण झाला तर मुंबई-पुण्यापासून गोव्यापर्यंतचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुसह्य होईल; पर्यटन प्रकल्प उभा राहिला तर सिंधुदुर्गच्या समुद्राला रोजगाराची नवी दिशा मिळू शकते. पण वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांचा विश्वास आधीच अनेकदा तुटला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरची डेडलाइन ही घोषणा न राहता प्रत्यक्ष पूर्णत्वाची तारीख ठरली, तरच कोकणाच्या विकासाच्या गप्पांना खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर उतरल्याचे म्हणता येईल.
7