✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ एप्रिल २०२६ ।। जागतिक युद्धाच्या सावटात अचानक आर्थिक रणांगण पेटलं, आणि त्यात ‘टॅरिफ’ हे नवं शस्त्र बनलं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत परदेशी औषध कंपन्यांवर थेट १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला, आणि जागतिक व्यापारात खळबळ उडाली. युद्धाच्या तोफांइतकाच हा आर्थिक स्फोटही घातक ठरू शकतो, याची जाणीव आता जगाला होत आहे. भारतासारख्या औषध निर्यात करणाऱ्या देशासाठी हा निर्णय म्हणजे थेट छातीत घावच! आतापर्यंत स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण औषधं देणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना आता अमेरिकेच्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी दुप्पट किंमत मोजावी लागणार आहे. हा केवळ कर नाही, तर ‘तुम्ही आमच्याकडे या, नाहीतर बाहेर राहा’ असा उघड संदेश आहे.
या निर्णयामागे केवळ आर्थिक गणित नाही, तर राजकीय डावपेचही दडलेले आहेत. अमेरिकेतच उत्पादन करा, रोजगार इथेच निर्माण करा—हा दबाव स्पष्टपणे टाकण्यात आला आहे. मोठ्या कंपन्यांसाठी १२० दिवस, छोट्यांसाठी १८० दिवसांचा अवधी देण्यात आला असला, तरी हा वेळ म्हणजे प्रत्यक्षात ‘अल्टिमेटम’च! भारतीय फार्मा कंपन्यांनी जर उत्पादन अमेरिकेत हलवलं, तरच त्यांना सवलत; अन्यथा १०० टक्के कराचा फास गळ्यात. यामुळे औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका शेवटी सामान्य अमेरिकन नागरिकांनाच बसणार आहे. पण राजकारणात ‘जनतेचा विचार’ हा अनेकदा शेवटचा मुद्दा ठरतो—हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, एका हाताने औषध क्षेत्राला झटका देताना दुसऱ्या हाताने स्टील, ॲल्युमिनियमसारख्या धातूंवरील कर कमी करण्यात आले. म्हणजेच, उद्योगांना ‘गाजर’ आणि औषध कंपन्यांना ‘चाबूक’! या निर्णयामागे गेल्या वर्षीच्या न्यायालयीन धक्क्याची सावलीही आहे, ज्यात जुन्या टॅरिफ धोरणाला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. आता त्याची भरपाई करण्यासाठी नवा मार्ग निवडला गेला आहे. पण या सगळ्या घडामोडीत भारतासारख्या देशांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे—स्वस्त उत्पादन ठेवायचं की अमेरिकेच्या दबावाखाली उत्पादन स्थलांतरित करायचं? हा प्रश्न फक्त उद्योगांचा नाही, तर देशाच्या आर्थिक धोरणाचा आहे. शेवटी, युद्ध फक्त सीमांवरच होत नाही—ते बाजारपेठेतही लढलं जातं, आणि त्यातला प्रत्येक निर्णय हा गोळीइतकाच घातक ठरू शकतो.