✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ एप्रिल २०२६ ।। रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांचा वेग वाढवण्याच्या नावाखाली आता तुमच्या खिशावर डिजिटल ब्रेक लावला जाणार आहे. १० एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल नाक्यांवर ‘कॅश’ व्यवहारांना कायमची ‘नो एन्ट्री’ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच टोल प्लाझावर रोख पैसे देण्याचा पर्याय पूर्णपणे संपणार असून, आता फक्त फास्टॅग आणि UPI या डिजिटल मार्गानेच शुल्क भरावे लागणार आहे. देशातील सुमारे १,१५० टोल नाक्यांवर ही व्यवस्था लागू होणार असून, ‘वाहतूक सुरळीत’ आणि ‘डिजिटल भारत’ ही दोन मोठी कारणे पुढे केली जात आहेत. पण प्रश्न असा की, ही सोय आहे की सक्ती? कारण ज्यांच्या गाडीत फास्टॅग नाही, ज्यांना डिजिटल व्यवहारांची सवय नाही, त्यांच्यासाठी हा बदल अचानक आलेल्या धक्क्यासारखा ठरणार आहे.
डिजिटल व्यवहारांच्या गजरात एक वेगळीच घंटा वाजतेय — ती म्हणजे महागाईची! टोल दरात वाढही या निर्णयासोबतच लागू होत असल्याने प्रवासाचा खर्च वाढणार हे निश्चित. National Highways Authority of India (NHAI) कडून राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलमध्ये तब्बल १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तर Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) कडून एक्स्प्रेस वेवर १.५ ते ३.५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच, डिजिटल सोयीचा लाभ घेताना वाहनधारकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. ‘वेळ वाचेल’ हा दिलासा असला तरी ‘पैसे वाढतील’ ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
या नव्या व्यवस्थेमुळे टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होतील, प्रवासाचा वेळ वाचेल, प्रदूषण घटेल — हे सगळं खरं. पण प्रत्येक बदलाची एक किंमत असते आणि ती इथे सामान्य माणसाला मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे १० एप्रिलपूर्वी फास्टॅग रिचार्ज करून ठेवणं, UPI व्यवहारांची सवय लावणं हे आता पर्याय नाहीत, तर गरज बनली आहे. डिजिटल भारताच्या या महामार्गावर गाडी वेगाने धावणार असली, तरी स्टेअरिंगवरचा ताबा मात्र आता पूर्णपणे तंत्रज्ञानाच्या हाती गेला आहे — आणि त्याची किंमत प्रत्येक प्रवाशाला चुकवावी लागणार आहे.