✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ एप्रिल २०२६ ।। इराणसोबतच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक आर्थिक धोरण अवलंबत जागतिक बाजारपेठेला धक्का दिला आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या औषधांवर तब्बल 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः भारतासारख्या औषध निर्यात करणाऱ्या देशांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या धोरणानुसार, अमेरिकेत विक्री करायची असल्यास कंपन्यांना उत्पादन अमेरिकेतच करणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आकारला जाणार आहे. काही प्रमाणात उत्पादन अमेरिकेत हलवणाऱ्या कंपन्यांना 20 टक्के कर लागू होईल. या अटींमुळे जागतिक औषध उद्योगात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या जेनेरिक औषध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय औषध कंपन्यांवर होऊ शकतो. जरी जेनेरिक औषधांना सध्या काही प्रमाणात सूट मिळण्याची शक्यता असली तरी इतर औषध उत्पादनांवर मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो. यामुळे अमेरिकेतील निर्यात महाग होऊन भारतीय कंपन्यांचा नफा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांना आपली उत्पादन धोरणे बदलावी लागू शकतात. काही कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन युनिट उभारण्याचा विचार करू शकतात, तर काही देशांतर्गत बाजारपेठेकडे वळू शकतात. याचा परिणाम भारतातील औषधांच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, या निर्णयामागे केवळ आर्थिक कारणे नसून जागतिक राजकारणाचाही प्रभाव असल्याची चर्चा आहे. इराण प्रश्नावर भारताने घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेनंतर अमेरिकेचा हा निर्णय ‘दबाव तंत्र’ म्हणून पाहिला जात आहे.
एकूणच, या टॅरिफ निर्णयामुळे जागतिक औषध उद्योगासह भारताच्या फार्मा क्षेत्रासमोर नवे आव्हान उभे ठाकले असून, केंद्र सरकारनेही यावर तातडीने रणनीती आखण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.