✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ एप्रिल २०२६ ।। LPG Booking Update: घरगुती गॅसच्या बुकिंगमध्ये आता ‘जुनं ते सोनं’ चालणार नाही, तर ‘डिजिटल तेच बेस्ट’ असा नवा मंत्र सरकारने दिला आहे. गॅस सिलिंडर बुक करताना शक्यतो ऑनलाईन मार्ग वापरा, आणि वितरकांच्या दारात फक्त गरज असेल तेव्हाच जा—असा स्पष्ट सल्ला देण्यात आला आहे. यामागचा हेतू एकच: पारदर्शकता आणि शिस्त. कारण गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तूमध्ये गोंधळ, गैरवापर आणि काळाबाजार टाळायचा असेल, तर नियम कडक करावेच लागतात. त्यामुळे ‘सोपं करून द्या’ अशी ग्राहकांची अपेक्षा आणि ‘नियम पाळा’ हा सरकारचा आग्रह—या दोन्हींच्या मध्ये नवी व्यवस्था उभी राहताना दिसते.
या बदलाचा गाभा आहे ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’—म्हणजेच DAC. आता सिलिंडर तुमच्या नावावरच पोहोचतोय का, हे खात्री करण्यासाठी हा कोड महत्त्वाचा ठरणार. काही महिन्यांतच DAC वापराचा टक्का झपाट्याने वाढला, यावरून सरकारची मोहीम किती आक्रमक आहे, हे दिसून येतं. दुसरीकडे, छोट्या ५ किलोच्या सिलिंडरने बाजारात वेगळीच चाल पकडली आहे. फक्त ओळखपत्र दाखवा आणि सिलिंडर घ्या—ना पत्त्याचा पुरावा, ना किचकट प्रक्रिया! स्थलांतरित कामगार आणि गरजूंसाठी ही जणू ‘चलता-फिरता उपाय’ योजना ठरते आहे. म्हणजेच, एका बाजूला नियम कडक, तर दुसऱ्या बाजूला सुविधा सुलभ—ही दुहेरी कसरत सरकार करताना दिसते.
दरम्यान, गॅसपुरवठ्याबरोबरच एक मोठं चित्रही समोर येतं. पाइपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसच्या जोडण्यांचा वेग वाढवून भविष्यातील गरजा भागवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जागतिक पातळीवर तणाव असतानाही देशातील इंधनपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची धडपड सुरू आहे. परदेशात अडकलेल्या नागरिकांना परत आणणं, बंदरांवरची हालचाल सुरळीत ठेवणं—या सगळ्या गोष्टी एकाच धाग्यात गुंफलेल्या आहेत. शेवटी, गॅसचा प्रश्न हा फक्त स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहत नाही; तो अर्थव्यवस्था, सुरक्षाव्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी जोडलेला असतो. आणि म्हणूनच, आता सिलिंडर मिळवणं हे केवळ बुकिंगचं काम राहिलेलं नाही—तर ‘ओळख आणि नियम’ या दोन्हींची कसोटी बनलेलं आहे!