✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ एप्रिल २०२६ ।। मध्यपूर्वेतील तापलेलं रणांगण आता जागतिक पातळीवर धगधगू लागलं आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गाभोवती सुरू झालेला संघर्ष आता दोन महासत्तांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदीचे आदेश दिल्यानंतर परिस्थितीने अचानक वेग घेतला, आणि त्याला उत्तर देताना चीन ने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला — “आमच्या मार्गात येऊ नका!” शांततेच्या नावाखाली सुरू असलेली ही शक्तीप्रदर्शनाची खेळी आता थेट संघर्षाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेची युद्धनौका, स्टेल्थ फायटर आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव — या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ आता केवळ जलमार्ग नसून जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
या संघर्षाचं गांभीर्य इतकं आहे की, त्याचे पडसाद केवळ रणांगणापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. चीनसारख्या महासत्तेसाठी हा जलमार्ग जीवनवाहिनीच आहे — त्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि गॅस पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या हालचालींना चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया मिळत आहे. ‘स्थैर्य हवं, पण आमचे हितसंबंध अबाधित राहिले पाहिजेत’ हा चीनचा स्पष्ट संदेश आहे. दुसरीकडे, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश या नाकेबंदीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण त्यांना माहित आहे की, एका चुकीच्या पावलाने संपूर्ण जग महागाई आणि आर्थिक संकटाच्या गर्तेत जाऊ शकतं.
दरम्यान, या संघर्षाचा सर्वात तात्काळ परिणाम ऊर्जा बाजारावर दिसू लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा उसळी घेतली असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल महागलं, तर वाहतूक, उद्योग आणि दैनंदिन जीवन यावर त्याचे पडसाद उमटणारच. म्हणजेच, होर्मुझच्या लाटांवर उठलेली ही अस्थिरता आता प्रत्येक देशाच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचणार आहे. प्रश्न फक्त महासत्तांच्या अहंकाराचा नाही, तर जागतिक स्थैर्याचा आहे. या साऱ्या घडामोडीत एक गोष्ट स्पष्ट दिसते — महासत्तांच्या या बुद्धिबळाच्या पटावर चाललेल्या खेळात प्यादे मात्र सामान्य नागरिकच ठरणार आहेत.